नईदिल्ली दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अबतक किसी राज्य में अपनी मौजूदगी का खास अहसास नहीं करा पाई है। लेकिन अब उसे दक्षिण में पांव जमाने का फॉर्म्युला मिल गया है। ये फॉर्म्युला है 'नारी शक्ति' का। मोदी सरकार दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराने की ऐतिहासिक कामयाबी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों की भूमिका बहुत अहम थी। अब पार्टी इसी फॉर्म्युले के जरिए दक्षिण भारत में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में अगले महीने 2 जनवरी को केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा कार्यक्रम 'स्त्री शक्ति समागमम' होने जा रहा है। इसमें दक्षिण भारतीय राज्य की 2 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की स्टेट यूनिट कर रही है जिसका मकसद ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरल की महिलाओं की तरफ से थैंक्यू कहना है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन का तो दावा है कि 'स्त्री शक्ति' कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा। दक्षिण भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने अबतक इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की जुटान नहीं की है। पीएम मोदी का कार्यक्रम थ्रिसूर के टेक्किनकाडु ग्राउंड में होगा जिसमें तमाम बैकग्राउंड की महिलाएं शामिल होंगी। इसमें गृहणियां भी होंगी और कामकाजी महिलाएं भी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी तो आशा वर्कर भी। इसमें महिला उद्यमी भी होंगी तो मनरेगा वर्कर भीं। तबकरीबन हर क्षेत्र से जुड़ीं महिलाएं इसमें शिरकत करेंगी। आधी आबादी को लुभा रही बीजेपी नारी शक्ति वंदन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। इसकी वजह परिसीमन है जिसके बगैर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो सकता। लागू होने में भले ही देरी लगे लेकिन दशकों से लटके बिल को संसद से पास कराना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तभी तो बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'शायद, भगवान ने इस काम के लिए मुझे ही चुना था।' बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। जातिगत जनगणना के शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जातिगत जनगणना को बांटने की राजनीति बताने वाले पीएम कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां ही हैं जिनका विकास किए बगैर देश विकसित नहीं हो सकता और वे हैं गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे महिला वोटरों में उसकी गहरी होती पैठ है। मध्य प्रदेश में तो पार्टी की प्रचंड जीत का बड़ा श्रेय शिवराज सिंह सरकार की तरफ से शुरू की गईं लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी स्कीम, सस्ते गैस सिलिंडर जैसी योजनाओं को जाता है। आधी आबादी- बीजेपी का नया वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में बीजेपी ने पिछले कई सालों की कोशिशों से धीरे-धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। ये नया वोट बैंक है आधी आबादी का यानी महिलाओं का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ही बार में तीन बार तलाक बोलकर महिला से रिश्ता खत्म करने की बुराई तलाक-ए-बिद्दत को बैन करने से मुस्लिम महिलाओं को फायाद पहुंचा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की कई बीजेपी सरकारें महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने वाली कई तरह की वेल्फेयर स्कीम चला रही हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो उसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन अकाउंट, मिशन पोषण, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मैटरनिटी लीव को 12 की जगह 26 हफ्ते करना, मातृवंदन योजना के तहत बच्चे के जन्म पर मां को 5000 रुपये जैसी तमाम योजनाएं आधी आबादी पर ही केंद्रित हैं। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने जैसे कदम से समान अवसर और समानता का अधिकार देने की कोशिश की। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। जनधन योजना के तहत 27 करोड़ महिलाओं का बैंक में खाता खुला है। बैंक से बिना गारंटी के कर्ज वाली मुद्रा लोन स्कीम के लाभार्थियों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लाभार्थियों में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। चुनावों में बीजेपी को इन स्कीमों का लाभ मिलता रहा है। महिलाएं कर रहीं बीजेपी को मजबूत 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तब देश में कुल 91 करोड़ वोटर थे। इनमें से 44 करोड़ महिलाएं थीं। चुनाव में महिलाएं बढ़चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में कुल रजिस्टर्ड महिला वोटरों में से 67.18 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जबकि पुरुषों के मामले में ये आंकड़ा 67.02 प्रतिशत था। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्य ऐसे थे जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा था। इन राज्यों में लोकसभा की 200 सीटें हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बीजेपी ने इन सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सीएसडीए के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं की पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। 2019 में देशभर में बीजेपी को औसतन 36 प्रतिशत महिलाओं का वोट मिला। कांग्रेस को 20 प्रतिशत और बाकी 44 प्रतिशत वोट टीएमसी, बीजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों को मिले थे। 2019 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें ऐसी थीं जहां महिलाओं का वोटर टर्न आउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था और इन सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की। केरल में बड़े पैमाने पर 'स्त्री शक्ति' कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी महिलाओं को लुभाने का दांव चल रही है। केंद्र की योजनाओं से फायदा तो दक्षिण भारत की महिलाओं को भी हो रहा है लेकिन वहां पार्टी की मौजूदगी कुछ खास नहीं है। अब केंद्र की योजनाओं से फायदा पाने वालीं महिलाओं तक पहुंचकर पार्टी वहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है।  

भोपाल  प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस नए वर्ष से जुटेगी। छिंदवाड़ा के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ बाकी सभी जिलों का दौरा करेंगे। पार्टी इसके लिए कार्ययोजना बना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिलों का किया दौरा जिला प्रभारियों से कहा गया है कि वे भी विधानसभावार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सक्रियता को लेकर रिपोर्ट दें। कहीं परिवर्तन करना है तो उसे अगले माह ही कर लिया जाए। दरअसल, अगले साल मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा की संभावना के मद्देनजर में कम समय बचा है। मार्च में चुनाव की घोषणा हो सकती है। संगठन ने तय किया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सभी जिलों का दौरा करेंगे। जिला प्रभारियों से बूथ लेवल एजेंट की सक्रियता पर मांगी रिपोर्ट अन्य सभी नेताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। प्रदेश और जिला संगठन में जो परिवर्तन किए जाने हैं, वे भी जनवरी में ही कर दिए जाएंगे, ताकि नई टीम पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुट जाए। उधर, जिला प्रभारियों से बूथ लेवल एजेंट की सक्रियता को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल, विधानसभा चुनाव के बाद हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई थी कि बूथ लेवल एजेंटों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जबकि, पहली बार पार्टी ने 62 हजार से अधिक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए थे। प्रदेश संगठन ने यह भी तय किया है कि विधानसभावार चुनाव परिणाम को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसमें बूथ, सेक्टर और मंडलम समितियों की रिपोर्ट को भी सम्मिलित किया जाएगा। बूथ, सेक्टर और मंडलम समितियों का गठन कर बूथ प्रबंधन की कमान सौंपी गई थी, इससे परिणाम क्यों नहीं मिले, इस पर भी समीक्षा होगी। डोनेट फॉर देश क्राउडफंडिंग कैंपेन इस कैंपेन के तहत कांग्रेस ने देशवासियों से एक निर्धारित अंक की राशि कांग्रेस के खाते में जमा करने का अनुरोध किया है। आपको बता दे कांग्रेस को भारत में कुल 138 साल हो चुके हैं और इन्हीं अंकों को निर्धारित कर राशि बना कांग्रेस देशवासियों से खाते में राशि जमा करने की अपील कर रही है। सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर कांग्रेस ने लिखा कि “कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर हम देशवासियों से यह अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1,380 रुपए, 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डालें, ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके।” ऐसे कर सकते हैं पैसे जमा आपको बता दें यह राशि जमा करने के लिए कांग्रेस ने इस पोस्ट में दो ऑफिशल वेबसाइट के नाम भी दिए हैं जिन पर जाकर कोई भी भारतीय नागरिक पैसे जमा करा सकता है। पैसे जमा करने के लिए यूपीआई, QR Code Scan, UPI, RTGS, NEFT और नेट बैंकिंग आदि अन्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हैं दो शर्तें कांग्रेस ने खाते में पैसा जमा करने को लेकर  दो शर्तें भी सामने रखी हैं जिनके अनुसार, खाते में पैसा जमा करने वाला शख्स भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आपको बता दें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। अभी हाल ही में आए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की है तो वहीं बीजेपी 2024 को लेकर विधानसभा चुनावों से ही लगातार काम कर रही है। कांग्रेस में निश्चित तौर पर 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटकर सत्ता वापसी करने की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा ने कसा कांग्रेस पर तंज कांग्रेस के “डोनेट फॉर देश” कैंपेन पर तंज कसा है, भाजपा के प्रवक्ता  पंकज चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा – कांग्रेस Donate for Desh के नाम से एक क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे 18 दिसंबर, 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लॉन्च करेंगे। अरे भाई लूटने, वाले लोग दान भी माँग रहे हैं । भैय्या, दीदी, मम्मी और जीजा के पास इतना सारा भ्रष्टाचार का पैसा है और नहीं तो झारखण्ड वाले धीरज जी तो है उनसे ले लो। सब माल कांग्रेस का ही तो है।  

नईदिल्ली बीजेपी ने बिधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों को चुना है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली है. ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इन राज्यों में बीजेपी पुराने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को कहां सेट करेगी. दरअसल, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को विधनसभा स्पीकर का पद दिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पद को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है. ऐसे में इन्हें सरकार या केंद्रीय राजनीति में बड़ा रोल दिया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है. साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था.  'मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा' वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सीधा कह दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा. ऐसे में क्या अब बीजेपी सूबे की किसी सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज को उतारेगी या पार्टी प्रदेश-राष्ट्रीय संगठन में कोई ओहदा देकर उनको एडजस्ट करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन सीएम पद से हटने के बाद बीजेपी के पुराने नेता अब किस पद पर हैं आईये ये जानते हैं.  उमा भारती को मिला था ये पद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा और जीत के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं. हालांकि, आठ महीने ही उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद वह यूपी से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचीं. वह केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रहीं, लेकिन अभी उमा भारती पार्टी में किसी खास पोजीशन पर नहीं हैं. कोश्यारी को मिला था ये पद वहीं भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे. साल 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे. भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे. साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया. इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे. फिलहाल अभी वह राजनीति से दूर हैं. रमेश पोखरियाल को मिला था ये पद वहीं रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं. उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय हैं. रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं. फिलहाल वह सांसद हैं. वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. उत्तराखंड चुनाव से करीब एक साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया, जिसके बाद वह संगठन में सक्रिय हैं.  रघुबर दास को मिला था ये पद रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे. चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबे में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को मिला. विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुबर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. इसके बाद भी रघुबर एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे. फिलहाल अभी रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं. आनंदीबेन को मिला था ये पद वहीं नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था. बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई. आनंदीबेन थोड़े ही समय इस पद पर रहीं. अभी आनंदीबेन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं.