नई दिल्ली इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया है कि आज भारत वह ताकत बनकर उभरा है, जो अपने नागरिकों के साथ बुरे और अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले हम देखते थे, अमेरिका और यूके जैसे जो विकसित देश हैं, वो वैश्विक संकट या युद्ध की परिस्थिति के बीच ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को निकालते थे और दूसरे देशों की मदद करते थे। लेकिन, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत, वैश्विक संकट या युद्ध की परिस्थिति के बीच ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित लाता है और दूसरे देशों की मदद करता है। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाटिया ने कहा कि इजरायल युद्ध के दौरान जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील और मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे। ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने का समय था। ये दिखाता है कि अपने नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने की क्षमता सिर्फ मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में है। उन्होंने कहा कि इजरायल में फंसे नागरिक आज सुबह जब वापस भारत आए, तो एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर वहां मौजूद थे और उन्होंने नागरिकों का स्वागत किया। भाजपा प्रवक्ता ने अतीत में मोदी सरकार द्वारा चलाए गए कई अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद 2015 में करीब 6,700 नागरिक यमन से सुरक्षित भारत लाए गए। 2016 में सुडान युद्ध के दौरान ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर 160 नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। 2021 में जब अफगानिस्तान में युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब 800 से अधिक नागरिकों को भारत वापस लाया गया। यूक्रेन-रूस संकट के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाकर 4,097 लोग वापस लाए गए, जिसमें 3,961 भारतीय थे और 136 अन्य देशों के नागरिक थे। उन्होंने इजयराल में फंसे अन्य भारतीयों से भी शांत और सुरक्षित रहने की अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार एक-एक भारतीय को वहां से सुरक्षित लेकर आएगी। इजरायल फिलिस्तीन विवाद और हमास द्वारा की गई आतंकी घटना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमेशा से इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा रहा है और भारत आगे भी उन निर्दोष नागरिकों और मानवता के साथ ही खड़ा रहेगा, जिन पर आतंकवादी हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता और दुनिया के देशों को मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा।

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख समुदाय के कल्याण और भलाई के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कामों का जिक्र करते हुए यह दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख बहनों और भाइयों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। 'दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि 1984 के दंगे को कोई व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता है। इन दंगों में जब तक मोदी सरकार नहीं बनी थी, तब तक किसी को सजा नहीं हुई थी। कई जांच आयोग बने लेकिन परिणाम नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उन्हें जेल भेजने की शुरुआत हुई। शाह ने आगे बताया कि इतने सालों के बाद 1984 के दंगों के मामलों में 3328 पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम मोदी सरकार द्वारा ही किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पड़ोसी देशों के प्रताड़ित सिख बहनों-भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही खोला है। पीएम मोदी भाग्यवान हैं कि गुरुओं के आशीर्वाद से उन्हें साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है। सिख पंथ की गुरु परंपरा को शीश झुका कर प्रणाम करते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि सिख पंथ की 10 पीढ़ियों की गुरु परंपरा ने आक्रान्ताओं के सामने अन्याय और बर्बरता के खिलाफ संघर्ष और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के सामने रखा। सालों पहले जब सभी मजहब अपने-अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहे थे, उस दौरान नानक देव साहब से लेकर दशम पिता तक जो उपदेश दिए गये, उन उपदेशों पर आज पूरी दुनिया चल रही है। इस देश पर 9वें गुरु, गुरु तेगबहादुर जी का जो उपकार है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कश्मीर में लोगों पर हुए अत्याचार के लिए औरंगजेब के खिलाफ अपना सर्वोच्च बलिदान देना उनकी महानता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में उत्सव मनाने का निर्णय लिया था, तब सरकार ने यह तय किया था कि जिस स्थान से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदगी की घोषणा हुई थी, लाल किले के उसी दीवार पर उनका गुणगान होगा। गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन में 'चार उदासियां' से कई देशों के अंदर सर्वधर्म समभाव का उपदेश दिया। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक से लेकर मक्का तक उनके चरण मिले हैं। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम के संदेश के लिए उस जमाने में पैदल चल कर इतनी यात्रा करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मातृ शक्ति को सशक्त करने की परंपरा सिख पंथ में माता खिवी के लंगर की सीख से वर्षों पहले शुरू हुई। मुगलों के शासन के खिलाफ लड़ाई से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और स्वाधीनता के संग्राम और अब देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने में सिख पंथ हमेशा अग्रणी रहा है। शाह ने भारत के लिए सिख समुदाय के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि सिख समुदाय धर्म व कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चलता है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है, तो एक सच्चा सिख कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। देश की आजादी से लेकर आज देश की सुरक्षा तक सिख भाइयों का बलिदान सबसे अधिक रहा है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिकाओं पर आज सुनवाई की। याचिका में कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष को सलाह की जरूरत सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसी को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर सकते। जून के बाद से मामले में कोई कार्रवाई नहीं कोर्ट ने कहा कि पिछली बार हमने सोचा था स्पीकर को बेहतर समझ कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर कदम उठाने में अनिश्चित काल तक का समय नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को यह दिखाना चाहिए कि वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर उसे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उचित समय-सारिणी निर्धारित नहीं मिलती है, तो वह एक समय-सीमा निर्धारित करने वाला एक अनिवार्य आदेश जारी करेगा, क्योंकि उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि स्पीकर को कम से कम अगले चुनाव से पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए। पवार ने क्या कहा? एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) ने कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पवार ने कहा कि SC स्पीकर को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश दे सकते हैं, हमें डर है कि मामले में देरी की रणनीति अपनाई जा रही है।