मुंबई उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को छह महीने के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू के इस पर आपत्ति नहीं जताने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं मलिक राजू ने कहा था कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पिछले साल 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के 13 जुलाई, 2023 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और पिछले साल 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। फरवरी 2022 में गिरफ्तार हुए थे गिरफ्तार ईडी ने भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। मलिक ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय से राहत का अनुरोध किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने गुण दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। इस अधिनियम के तहत दर्ज हुई है FIR उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद गुण दोष के आधार पर जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। मलिक के खिलाफ ईडी का मामला वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।  

नई दिल्ली संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी से शुरू होने वाला है.  अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगी. सूत्रों के अनुसार, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी. साथ ही जानकारी यह भी दी जा रही है कि इस अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को दोगुना करने का प्रस्ताव हो सकता है.  संसद के बजट सत्र की तारीखें सामने आ गई हैं। यह सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 10 दिवसीय सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित कर करेंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह बजट भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इसके बाद अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। 17वीं लोकसभा का होगा अंतिम संसद सत्र बता दे कि 17वीं लोकसभा का यह अंतिम संसद सत्र होगा। इससे पहले पिछले साल 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जो तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था। इस दौरान मोदी सरकार ने अपराध और न्याय से जुड़े नए बिल पास कराए थे। लेकिन, संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा था। इस कारण शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था। महिलाओं और किसानों के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एजेंडे में कोई बड़ा विधायी कार्य शामिल नहीं है। हालांकि, सरकार इस दौरान किसान और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इंडिया टुडे के मुताबिक, केंद्र सरकार महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना कर सालाना 12,000 रुपये कर सकती है। चुनाव के मद्देनजर कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं होने की भी संभावना है। बजट में क्या-क्या हो सकता है? बजट में सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है। अंतरिम बजट में आयकर नियमों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मामूली बदलाव हो सकते हैं। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर तय तिथि से एक दिन पहले समाप्त हुआ था। इस सत्र में विपक्ष के 146 सांसद निलंबित हुए थे।    

नई दिल्ली 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तौयारी में है. इस सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लोकसभा सचिवालय से एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट मांगी है. लोकपाल के निर्देशों के बाद सीबीआई पहले से ही मामले की 'जांच' कर रही है. बता दें कि महुआ मोइत्रा को 'पैसे लेकर सवाल पूछने' के आरोप में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने अभी तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जांच एजेंसी को नहीं सौंपी है. गौरतलब है कि एथिक्स कमेटी पहले ही आरोपों की जांच की सिफारिश कर चुकी है. यदि लोकसभा सचिवालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत आवश्यक मंजूरी हासिल करते हुए एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपता है, तो केंद्रीय जांच एजेंसी लोकपाल की मंजूरी के बिना सीधे महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है. उम्मीद है कि सीबीआई भी अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेगी और अगर लोकपाल एजेंसी को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देता है तो वह मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है. बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट को, कि 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया था. इस पर बहस के बाद, स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि एथिक्स कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी ठहराया है, इसलिए उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया जाता है. हालांकि, टीएमसी नेता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करती रही हैं. महुआ मोइत्रा का पूरा विवाद क्या है? अपने निष्कासन के बाद, महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमिटी पर 'बिना सबूतों के कार्रवाई' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एथिक्स कमिटी विपक्ष को कमजोर करने में सत्ता पक्ष का हथियार बन रहा है और हर नियम को तोड़ते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दायर की है. यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से 'नकद और उपहार के बदले में' संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया. भाजपा सांसद ने अपने आरोपों में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय देहाद्राई के उस पत्र का हवाला दिया था, जिसमें मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच कथित आदान-प्रदान के 'अकाट्य सबूत' का उल्लेख किया गया था. इसके बाद हीरानंदानी ने एथिक्स कमिटी के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके साथ साझा किया था ताकि वह 'उनकी ओर से प्रश्न अपलोड कर सकें'. बाद में, मोइत्रा ने इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में हीरानंदानी को अपनी संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड देने की बात स्वीकार की थी. मोइत्रा 2 नवंबर को, एथिक्स कमिटी के सामने पेश हुईं, लेकिन पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक से बाहर चली गईं. टीएमसी नेता ने एथिक्स कमिटी पर व्यक्तिगत सवाल पूछने के आरोप लगाए थे.