नई दिल्ली केरल हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि वैसी मुस्लिम महिलाएं अपने विवाह विच्छेद (divorce) को रजिस्टर कराने अदालतों के चक्कर ना काटें जिनका अलगाव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तलाक पद्धति से हुआ है।  जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन  की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुए तलाक को रजिस्टर करने के लिए अदालती आदेश पर जोर देने की जरूरत नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने कहा कि यदि पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक सही है, तो मुस्लिम महिलाओं को तलाक दर्ज कराने के लिए अदालत भेजने की जरूरत नहीं है और संबंधित रजिस्ट्रार खुद तलाक दर्ज कर सकते हैं। हाई कोर्ट का यह  फैसला तब आया जब कोर्ट ने पाया कि केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 में एक अंतर देखा जा रहा है। वह अंतर यह था कि पर्सनल लॉ के तहत प्राप्त तलाक के पंजीकरण का प्रावधान उसमें नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि इससे केवल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को ही नुकसान होगा, जबकि तलाकशुदा मुस्लिम पुरुषों को  कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यदि कोई मुस्लिम पति अपने पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक देता है, तो वह 2008 के नियमों के तहत  रजिस्टर में विवाह प्रविष्टि को हटाए बिना पुनर्विवाह कर सकता है,क्योंकि उनका पर्सनल लॉ कुछ स्थितियों में उसे एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि यहां महिलाओं के साथ भेदभाव यह है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं जब तक कि 2008 के नियमों के अनुसार सक्षम अदालत से संपर्क करके विवाह प्रविष्टि को हटवा नहीं लेती। कोर्ट ने पूछा, "अगर कानून का पालन करने वाले मुस्लिम जोड़े ने नियम 2008 के अनुसार अपनी शादी का पंजीकरण कराया और बाद में पति ने तलाक कह दिया, तो क्या नियम 2008 के अनुसार उसका पंजीकरण कराना अकेले मुस्लिम महिलाओं के लिए बोझ नहीं होगा?" पीठ ने कहा कि तलाक को पंजीकृत करने की शक्ति विवाह को रिकॉर्ड करने की शक्ति में सहायता पहुंचाने के लिए है।  इसलिए, रजिस्ट्रारों को पर्सनल लॉ के तहत प्राप्त तलाक को रिकॉर्ड करने के लिए अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विधायिका 2008 के नियमों की कमी को ठीक करे।  कोर्ट ने यह फैसला एक महिला की याचिका पर सुनाया है, जिसे 2008 के नियम के मुताबिक तलाक पंजीकरण कराने में असुविधा आ रही थी। महिला ने हाई कोर्ट से इस मामले में तलाक रजिस्टर कराने का आदेश देने की मांग की थी।  

नई दिल्ली चुनावी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आम चुनावों से पहले अच्छी खबर सामने आई है। नीति आयोग ने सोमवार को देश में गरीबी रेखा से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया है कि देश में पिछले नौ साल में 24.82 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर के मामले में गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। बिहार को छोड़ दें तो बाकी के इन दोनों ही राज्यों में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है। रिपोर्ट आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों से खास आग्रह किया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को रामायण का जिक्र करते हुए अधिकारियों से देश में 'रामराज्य' लाने के लिए भगवान राम के सिद्धांतों का पालन करने को कहा। साथ ही पीएम ने पिछले नौ वर्षों में अपनी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का भी जिक्र किया जिसके चलते 25 करोड़ लोगों को 'गरीबी से मुक्ति' मिली है। प्रधानमंत्री श्री सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। एकेडमी के नए परिसर के उद्घाटन के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्मयोगियों (नौकरशाहों) को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए ताकि आसानी से बिजनेस करने का माहौल बन सके। इस दौरान पीएम मोदी ने रामायण के कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। जनता ही राजा है। उन्होंने कहा, "भगवान राम सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण हैं। वह आपके संगठन के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि रामराज्य का विचार ही लोकतंत्र का असली विचार है... रामराज्य एक ऐसा लोकतंत्र है जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है और सही न्याय किया जाता है।" प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं और इस अवधि के दौरान मंदिर में आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने माना कि देश में राम भक्ति का माहौल व्याप्त है। मोदी ने कहा कि भगवान राम सामाजिक जीवन में सुशासन की मिसाल हैं और वह एनएसीआईएन के लिए प्रेरणास्रोत हो सकते हैं, जिसकी भूमिका देश को एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र देने की है। देश में पिछले नौ साल में 24.82 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर के मामले में गरीबी से बाहर आये हैं। नीति आयोग ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर में सुधार के जरिए मापा जाता है। नीति आयोग के परिचर्चा पत्र के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत थी जो 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत रही। इसके साथ इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग इस श्रेणी से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है, ‘‘बहुत उत्साहजनक। यह समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम चौतरफा विकास और प्रत्येक भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।’’ आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर के मोर्चे पर स्थिति को मापती है। यह 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबद्ध संकेतकों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए ‘अलकायर फोस्टर पद्धति’ का उपयोग करता है। हालांकि, राष्ट्रीय एमपीआई में 12 संकेतक शामिल हैं जबकि वैश्विक एमपीआई में 10 संकेतक हैं। राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इस मामले में यह सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

नई दिल्ली जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़पों के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि, अभी तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। इस बीच खबर आ रही है कि चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दो बार हमले की कोशिश की। हालांकि, भारतीय सैनिकों ने उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्किम सीमा पर स्पेशल फोर्ट के एक अधिकारी ने पांच दिनों तक चीनी सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। ये असफल हमले जनवरी और नवंबर 2022 में हुईं, जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत जारी थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों द्वारा चलाए गए इन खुफिया अभियानों की जानकारी तब सामने आई जब सेना की पश्चिमी कमान और मध्य कमान ने पिछले सप्ताह अलंकरण समारोह के दौरान अनजाने में प्रशस्ति पत्र में घोषित कर दिया। पश्चिमी कमान के अलंकरण समारोह का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। हालांकि, बाद में हटा लिया गया था। मध्य कमान का वीडियो यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है। पश्चिमी कमान के अनुसार, चीनी सैनिकों ने 7 जनवरी 2022 को सिख लाइट इन्फैंट्री के सैनिकों द्वारा संचालित एक चौकी पर हमला किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि वहां तैनात यूनिट के सैनिकों में से एक ने अत्यधिक साहस दिखाया और दुश्मन के साथ आमने-सामने की लड़ाई में शामिल होकर हमले को विफल करने में कामयाब रहा। इस जवाबी कार्रवाई में चार चीनी सैनिक घायल हो गए। उनके हथियार भी छीन लिए गए। पीएलए ने 27 नवंबर 2022 को एक अन्य चौकी पर इसी तरह की कार्रवाई शुरू की थी। इस चौकी पर जम्मू-कश्मीर राइफल्स तैनात थी। एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) ने इस हमले को विफल करने में अपने सैनिकों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस दौरान वह घायल भी हो गया। पहला हमला फरवरी 2021 में पैंगोंग त्सो से भारतीय और चीनी सैनिकों के हटने के लगभग एक साल बाद हुआ। जबकि दूसरा टकराव गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग प्वाइंट-15 पर दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों को पीछे हटाने के दो महीने बाद हुआ। सितंबर 2022 में हुआ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दो अन्य गुप्त ऑपरेशन सेना द्वारा किए गए। इसमें दो अधिकारियों और एक सैनिक ने अत्यधिक जोखिमों, कठिन इलाकों और मौसम की विपरीत स्थिति के बावजूद अनुकरणीय साहस दिखाया। सेना की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारतीय सेना 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के भड़कने के बाद पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एलएसी पर झड़प की कई घटनाएं हुईं। तवांग सेक्‍टर में भी घुसपैठ की कोश‍िश चीनी सैनिकों ने एलएसी के तवांग सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के चार दिन बाद संसद में कहा कि नौ दिसंबर, 2022 को पीएलए सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांग्त्से क्षेत्र में एलएसी का उल्लंघन करने की कोशिश की और एकतरफा यथास्थिति बदल दी। सिंह ने कहा कि चीनी प्रयास का भारतीय सैनिकों ने दृढ़तापूर्वक और दृढ़ तरीके से मुकाबला किया। टकराव के कारण हुई हाथापाई सूत्रों ने बताया कि चीनी अतिक्रमण के प्रयास का दृढ़ता से जवाब देने वाली टीम का हिस्सा रहे कई भारतीय सैनिकों को भी अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंह ने उस वर्ष 13 दिसंबर को कहा, ‘टकराव के कारण हाथापाई हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में घुसने से रोका और उन्हें अपनी चौकी पर लौटने के लिए मजबूर किया।’ उन्होंने कहा कि हाथापाई के कारण दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को चोटें आईं। सिंह ने कहा, ‘मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करना जारी रखेंगी। मुझे विश्वास है कि यह पूरा सदन हमारे सैनिकों के बहादुरी भरे प्रयास में उनका समर्थन करने के लिए एकजुट रहेगा।’