नई दिल्ली भारतीय तटरक्षक द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट पर 'ऑपरेशन सजग' किया गया। तटरक्षक दल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने हिस्सा लिया।रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 'ऑपरेशन सजग' तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है।तटरक्षक दल के मुताबिक यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है।रक्षा मंत्रालय में बताया कि इस अभ्यास के दौरान, समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं, नावों और छोटे जहाजों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किये गए पास की व्यापक जांच एवं सत्यापन किया गया।तटरक्षक दल ने बताया कि इस अभ्यास में कुल 118 जहाज शामिल हुए। वहीं सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना ने भी इस अभ्यास में शिरकत की।अभ्यास में तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य के साथ मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग, मछली उतारने वाले केंद्रों की व्यवस्था और प्रवेश व निकास जांच बिंदुओं पर पूर्ण नियंत्रण व तटीय मानचित्रण जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं।तटरक्षक दल ने बताया कि इसके अलावा अभ्यास में सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशिष्ट समुद्री बैंड आवृत्ति नामित करना, भारतीय तट रक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण आदि भी शामिल है।सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं।नौकाओं की निगरानी के अलावा, तटीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत द्वीपों की सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों को संस्थागत बनाया गया है।तटरक्षक दल के मुताबिक तटीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर महीने एक दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है। दल का कहना है कि इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यह अभ्यास महत्वपूर्ण प्रशिक्षण परिणाम को सामने लाने और तटीय सुरक्षा में प्राप्त हुए रुझानों को प्रस्तुत करने के अलावा विभिन्न तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सांसदों से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया और संसदीय कार्यवाही नए संसद भवन में स्थानांतरित करने के लिए उठाए गए कदम को एक नए भविष्य की दिशा में एक नई शुरुआत बताया। मोदी भारतीय संसद की समृद्ध विरासत के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में सांसदों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, ‘‘नए संसद भवन में हम नए भविष्य के लिए, नई शुरुआत करने जा रहे हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘1952 से अब तक दुनिया भर के 41 राष्ट्राध्यक्षों ने केंद्रीय कक्ष में हमारे सांसदों को संबोधित किया है और पिछले सात दशकों में संसद ने 4,000 से अधिक विधेयक पारित किए हैं। भव्य भारत के निर्माण के लिए सोच के दायरे का विस्तार जरूरी : प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए सोच के दायरे को बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि सभी सुधारों और नए कानूनों में देश की बढ़ती आकांक्षाएं प्राथमिकता होनी चाहिए। पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि एक छोटे से कैनवास पर एक बड़ी तस्वीर चित्रित नहीं की जा सकती और अगर सदस्य बड़ा नहीं सोचते हैं तो एक ‘भव्य भारत’ की कल्पना नहीं की जा सकती है।उन्होंने कहा, ‘‘क्या एक छोटे कैनवास पर एक बड़ी तस्वीर खींचना संभव है? नहीं! इसी तरह, अगर हमारे पास सोच का एक छोटा कैनवास है तो हम ‘भव्य भारत’ की तस्वीर को चित्रित नहीं कर सकते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास एक समृद्ध विरासत है!अगर इस समृद्ध विरासत को हमारे सपनों, हमारे संकल्पों से जोड़ दिया जाए और हमारे चिंतन के कैनवास का विस्तार हो तो हम निश्चित रूप से ‘भव्य भारत’ की तस्वीर चित्रित करने में सक्षम होंगे, हम निश्चित रूप से इस तस्वीर में रंग भरने में सक्षम होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ‘मां भारती’ की यह सुंदर, रंगीन और भव्य तस्वीर पेश करेंगे।’’ मोदी ने सदस्यों से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया और नए संसद भवन में कार्यवाही स्थानांतरित किए जाने के कदम को एक नए भविष्य की दिशा में एक नई शुरुआत बताया।पुराने संसद भवन की विरासत का जश्न मनाने के लिए आयोजित समारोह में मोदी ने कहा, ‘‘नए संसद भवन में हम नए भविष्य के लिए, नई शुरुआत करने जा रहे हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि 1952 से अब तक दुनिया भर के 41 राष्ट्राध्यक्षों ने केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया है और पिछले सात दशकों में संसद ने 4,000 से अधिक विधेयक पारित किए हैं।उन्होंने कहा, ‘‘आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर, नए भविष्य का गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी-जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।’’ पुराने संसद भवन में पारित विधेयकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम माताओं और बहनों को न्याय मिला क्योंकि ‘तीन तलाक’ के खिलाफ विधेयक यहां से एकजुट होकर पारित किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में संसद ने ट्रांसजेंडरों को न्याय देने वाले विधेयक पारित किए हैं।हमने एकजुट होकर ऐसे विधेयक पारित किए हैं जो विशेष रूप से विकलांग लोगों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी देंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का अवसर मिला।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने अनुच्छेद 370 से छुटकारा पाने और अलगाववाद तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित संविधान लागू किया गया।’’ उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और नई उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ वहां के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते। अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का एलान किया उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने जा रही है। पीएम मोदी ने इसके लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा और कहा कि 19 सितंबर का ये दिन इतिहास में अमर होने वाला दिन है। विधेयक के एलान पर क्या बोले प्रधानमंत्री? हर देश की विकास यात्रा में ऐसे मील के पत्थर आते हैं, जब वह गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सभी ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुछ पल जीवन में प्राप्त होते हैं। नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज का यह पल और आज का यह दिवस संवत्सरी और गणेश चतुर्थी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सभी के लिए यह पल गर्व का है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं। बहुत वाद-विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा विधेयक पहली बार पेश हुआ। अटलजी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उस कारण से वह सपना अधूरा रह गया।पीएम ने कहा, "महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है।प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं।" नारी शक्ति का किया गुणगान पीएम मोदी ने कहा, "स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, दुनिया महिलाओं की ताकत देख रही है। जी20 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की चर्चा हुई। दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं की विकास की बात पर्याप्त नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नए पड़ावों को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को पाना है तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बल दें। जी20 में भारत की बात को विश्व ने स्वीकार किया है।मोदी ने कहा, "महिला सशक्तीकरण की हमारी हर योजना ने महिलाओं को नेतृत्व देने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ में अधिकतर महिलाएं खाताधारक बनीं। मुद्रा योजना में 10 लाख रुपये का कर्ज दिया जाता है, उसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं ने उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घरों की ज्यादातर रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई।"कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। सूत्रों के अनुसार, विधेयक कल यानी 20 सितंबर को लोकसभा से चर्चा के बाद पास हो सकता है। वहीं 21 सितंबर को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने इस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाएगा। पहले भी हुए हैं महिला आरक्षण के प्रयास महिला आरक्षण विधेयक 2010 में लाए गए विधेयक से अलग होगा और इसमें संसद और विधानसभाओं से आगे अन्य निकायों में भी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि महिला आरक्षण में रोटेशन के आधार पर एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। बता दें कि साल 1996 से ही महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। साल 2010 में यूपीए सरकार में भी महिला आरक्षण विधेयक संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां से विधेयक पास भी हो गया था लेकिन सहयोगी पार्टियों को दबाव के चलते यह विधेयक लोकसभा में नहीं लाया जा सका। सोमवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक संसद में एनडीए के बहुमत को देखते हुए इस बार महिला आरक्षण विधेयक के आसानी से पास होने की उम्मीद की जा रही है। विधेयक के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया जा सकता है। आम तौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है लेकिन इस बार यह सोमवार शाम में हुई। बैठक करीब डेढ़ घंटे चली लेकिन बैठक में क्या फैसले हुए, इसे लेकर कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया।रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्षी गठबंधन में भी मतभेद उभर सकते हैं। दरअसल इसकी वजह ये है कि कुछ विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि महिला आरक्षण विधेयक में एससी/एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की मांग कर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने जो 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था, उसमें किसी उप-आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नए विधेयक पर विपक्षी पार्टियां कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं।