नई दिल्ली  भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मंत्री के. टी. रामाराव ने मंगलवार को निजामाबाद में एक रैली को संबोधित करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई सवाल पूछे। रामाराव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से पूछा कि उनके 10 साल के शासन के दौरान (उद्योगपति गौतम) ‘‘अडाणी'' को छोड़कर ‘‘आम आदमी'' को क्या मिला और क्या हल्दी बोर्ड गठन की घोषणा भी महिला आरक्षण कोटा की तरह ही है, जिसकी कोई समयसीमा नहीं है? बीआरएस नेता ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित कुछ परियोजनाओं का जिक्र करते हुए पूछा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारी तीन मुख्य गारंटी का क्या हुआ...?' उन्होंने पूछा, ‘‘हमारी काजीपेट कोच फैक्टरी कब शुरू होगी? हमारा बयाराम इस्पात संयंत्र कब बनेगा? हमारी पलामुरु परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा कब मिलेगा?'' उन्होंने आरोप लगाया कि इस 10 साल के शासन के दौरान न सिर्फ तेलंगाना के चार करोड़ लोगों बल्कि देश की 140 करोड़ जनता को धोखा दिया गया। बीआरएस नेता ने कहा कि अगर ये तीन मुख्य वादे पूरे नहीं किए गए तो अगले चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। मोदी आज दोपहर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और भाजपा द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के लिए तेलंगाना के निजामाबाद आने वाले हैं। रविवार को महबूबनगर बैठक में मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करेगा जिससे तेलंगाना के किसानों को लाभ होगा।  

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने 'रामसेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और उक्त स्थान पर एक दीवार के निर्माण का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को यह कहकर इनकार कर दिया कि ये सरकार के लिए प्रशासनिक मामला है। 'रामसेतु' को 'एडम ब्रिज' के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच है। याचिका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। यह याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड संगठन ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी। पांडे एक वकील भी हैं। उन्होंने पीठ को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बारे में भी सूचित किया जो शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। अपनी याचिका में स्वामी ने 'रामसेतु' को एक राष्ट्रीय धरोहर स्मारक के तौर पर घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। पांडे ने पीठ से अनुरोध किया कि बोर्ड द्वारा दायर याचिका को स्वामी की लंबित याचिका के साथ नत्थी किया जाए। पीठ ने कहा, ''अगर यह (याचिका) लंबित है तो लंबित है। आप क्या चाहते हैं?'' जब उन्होंने उक्त स्थान पर दीवार के निर्माण के लिए निर्देश देने के अनुरोध संबंधी अपनी याचिका का जिक्र किया तो पीठ ने कहा, ''दो तरफ दीवार का निर्माण कैसे किया जा सकता है?'' शीर्ष अदालत ने कहा, ''क्या यह करना अदालत का काम है? ये सरकार के लिए प्रशासनिक मामले हैं। हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए?'' पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को लंबित याचिका के साथ नत्थी करने के उसके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, ''हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी प्रकार का निर्देश देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं जैसा कि याचिकाकर्ता चाहता है।'' बोर्ड द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से 'रामसेतु' स्थल पर दीवार बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत 'रामसेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।  

नई दिल्ली ऑनलाइन पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े कई पत्रकारों और कर्मचारियों के चीनी संबंध होने की अटकलों के बीच दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह छापेमारी की। 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में 100 से ज्यादा जगहों पर आज सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू हुई। 500 पुलिसकर्मी तैनात सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों पर छापेमारी होनी थी उनके नामों की एक सूची बनाई गई और उन्हें 3 (ए, बी, सी) श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणी ए में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूजक्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाया गया। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सभी रेंज की टीमें समेत 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 17 अगस्त को दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दिल्ली और पड़ोसी इलाकों नोएडा और गाजियाबाद में 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया है। 38 करोड़ बने चर्चा का विषय ईडी ने पहले आरोप लगाया था कि समाचार पोर्टल को तीन साल की अवधि के भीतर चीन से जुड़ी संस्थाओं से 38.05 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस रकम का इस्तेमाल कैसे किया गया, यह जांच के दायरे में है। प्राप्त धनराशि कथित तौर पर गौतम नवलखा और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के सहयोगियों सहित कई विवादास्पद पत्रकारों को वितरित की गई थी। न लोगों ने न्यूजक्लिक से वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उनकी जांच की जा रही है। जिन पत्रकारों के घरों की आज तलाशी ली गई, उनके लैपटॉप और फोन आगे की जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं। क्या है 'न्यूज क्लिक', किसको मिली विदेशी फंडिंग दरअसल, 'न्यूज क्लिक'  एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर बीजेपी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। यह पोर्टल ED के छापों के चलते पहले भी चर्चा में रह चुका है। दो साल पहले ED ने बताया था कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल हुई है। साथ ही बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगा कि 2005 से 2014 के बीच जब भी कोई संकट आया कांग्रेस को भी चीन से पैसा मिला है। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ हासिल हुए हैं और यह पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है।   अब क्यों निशाने पर है कांग्रेस ? सवाल अब यह है कि आखिर कांग्रेस सवालों के घेरे में क्यों हैं। बीजेपी की ओर से क्यों इस मामले में कांग्रेस को घसीटा जा रहा ? दरअसल, बीजेपी का अब आरोप है कि जब दो साल पहले उन्होंने न्यूज क्लिक के खिलाफ मोर्चा खोला था तो कांग्रेस उस समय पोर्टल का बचाव कर रही थी। अनुराग ने अगस्त महीने कहा था कि, घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते हैं। भारत को कमजोर कैसे करना है, कैसे भारत विरोधी एजेंडे को हवा, खाद और पानी दिया जाए ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं।'' अनुराग ठाकुर ने आगे कहा था, ''भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक वैश्विक जाल है। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ नजर आने लगा है।''