पुणे  पुणे शहर के पास अकुर्डी और चिंचवड स्टेशनों के बीच रेल पटरियों पर शुक्रवार को शरारती तत्वों ने पत्थर रख दिए, लेकिन उन्हें समय पर देखकर लाइन पर आ रही मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के चालक को सतर्क कर दिया गया, जिससे दुर्घटना टल गई। अधिकारियों यह जानकारी दी। पुणे जाने वाली उपनगरीय ट्रेन के एक सतर्क सुरक्षा कर्मी ने पत्थरों को देखा और चिंचवड स्टेशन मास्टर को सूचित किया। इसके बाद चिंचवड के स्टेशन मास्टर ने पटरी पर आ रही 16352 यूपी नागरकोइल-मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) एक्सप्रेस के लोको पायलट (चालक) को सतर्क किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पटरी से पत्थर हटाए जाने तक ट्रेन रुकी रही। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने इस कृत्य के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है।   रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “लोनावला-पुणे उपनगरीय ट्रेन पर गार्ड संदीप भालेराव ने निकटवर्ती यूपी ट्रैक पर पत्थरों को देखा और चिंचवड के स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने तुरंत यूपी नागरकोइल-मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस के लोको पायलट से संपर्क किया, और पत्थर हटाए जाने तक ट्रेन को रोके रखा गया।” उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को समय रहते शरारती तत्वों की इस हरकत का पता लग गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।  इससे पहले उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्रयास किया गया था। लोको पायलट की सूजबूझ से बड़ा हादसा दल टल गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर पत्थर और कीलें बिछा दी थीं। 

नई दिल्ली दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास और मुंबई तथा हैदराबाद में उसके वाणिज्य दूतावास बंद नहीं होंगे। देश के वरिष्ठ दूतों ने भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह स्पष्ट किया है।एक्स पर एक पोस्ट में, मुंबई में अफगानिस्तान की महावाणिज्यदूत जकिया वारदाक ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सैयद मोहम्मद इब्राहिमखिल के साथ 4 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास और मुंबई तथा हैदराबाद में दोनों वाणिज्य दूतावास खुले रहेंगे और अपने नागरिकों के लाभ के लिए अपना संचालन जारी रखेंगे।विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अफगान दूतों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत सरकार दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास को बंद नहीं करेगी और दोनों वाणिज्य दूतावास काम करते रहेंगे।दूतों ने विदेश मंत्रालय से दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को कथित रूप से बंद करने के संबंध में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई के दावों को नजरअंदाज करने का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया है, "हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां अफगान कानूनों और वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार राजदूत के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजदूत लंबे समय से दूतावास से अनुपस्थित हैं और मुंबई तथा हैदराबाद दोनों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ परामर्श या आम सहमति के बिना ये निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय दूतावास के भीतर व्यक्तिगत और आंतरिक मामलों से प्रेरित प्रतीत होते हैं जो स्थापित राजनयिक प्रोटोकॉल और प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं।''उसके राजदूत द्वारा 1 अक्टूबर से अफगानिस्तान दूतावास को बंद करने की कथित घोषणा पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा था, “हमारी समझ यह है कि नई दिल्ली में दूतावास काम कर रहा है या काम करना जारी रख रहा है। "हम उस दूतावास में मौजूद अफगान राजनयिकों के साथ-साथ मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों में मौजूद अफगान राजनयिकों के संपर्क में हैं। हालांकि, हमें पिछले सप्ताह कथित तौर पर दूतावास से एक संचार प्राप्त हुआ था, जो दर्शाता है कि वह सितंबर के अंत में परिचालन निलंबित करने का इरादा रखता था।"बेशक, ऐसा निर्णय एक विदेशी मिशन का आंतरिक मामला है। हालाँकि, हमने नोट किया है कि मुंबई और हैदराबाद में अफगान महावाणिज्य दूतावासों ने उस निर्णय या ऐसे निर्णय पर अपनी आपत्ति जताई है। हम यह भी जानते हैं कि राजदूत की लंबे समय से अनुपस्थित हैं और हाल के दिनों में बड़ी संख्या में अफगान राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया है।"

नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय ने नई विकलांगता पेंशन पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यह पेंशन सैन्यकर्मियों के लिए है। मंत्रालय का कहना है कि दुरुपयोग रोकने के लिए नई नीति बनाई गई है। विकलांगता पेंशन की यह नई स्कीम 21 सितंबर 2023 के बाद से रिटायर होने वाले जवानों पर लागू होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, पहले की विकलांगता पेंशन की न्यूनतम सीमा जवानों के मूल वेतन का 20 फीसदी थी, हालांकि अब नई नियमों में इसे 5 फीसदी कर दिया गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, अब जवानों की मेडिकल रिपोर्ट आधार पर विकलांगता के अनुपात में पेंशन बढ़ोतरी का नियम है। नए प्रावधानों के अंतर्गत यह 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 और इसकी अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत तक जा सकती है। इस नीति के बारे में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, "नया नियम लाने की बड़ी वजह है, ताकि फोर्स को सही तरीके से ऑपरेशनल रूप से तैयार रखा जा सके। उन्हें मोटिवेटेड रखा जा सके। पुराने नियम के दुरुपयोग को रोका जा सके।" पेंशन के एंटाइटलमेंट और एमोलूमेंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विकलांग होने के बाद भी अगर कोई सेना में रहता है, तो उसको इम्प्रेड रिलीफ मिलेगा। यह 21 सितंबर 2023 से लागू होगा। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी में रहते हुए यदि जवान विकलांगता का शिकार होता है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित जवानों को पहले से ज्यादा विकलांगता पेंशन मिलेगी। सेवा के मुताबिक, इस नए बदलाव से फैमिली पेंशन पर कोई असर नही पड़ेगा। साथी यह भी कहा जा रहा है कि यह नई योजना जवानों व अफसर को फिट बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को बताया कि नई पेंशन नीति से किसी पूर्व सैनिक को नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि न ही इस पेंशन योजना से भविष्य में रिटायर होने वाले सैनिकों की पेंशन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। जनरल चौहान का कहना है कि इस नई योजना से केवल दिव्यांगता पेंशन को रेशनालाइज किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विकलांगता पेंशन के लिए पहले दावेदारी 5 प्रतिशत के आसपास रहती थी। हालांकि इन दिनों इसमें काफी वृद्धि हुई है। पहले के मुकाबले कई गुना जवान व अधिकारी इसके लिए दावा पेश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग रोकने के लिए पेंशन की नई नीति बनाई गई है। नई दिव्यांगता पेंशन नीति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा कार्यरत सैन्य अधिकारियों व जवानों समय पूर्व एवं रिटायर्ड जवानों में इस नई योजना को लेकर असमंजस है। इसे दूर करने के लिए तीनों सेनाओं ने 3 अक्टूबर को पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर उन्हें इस विषय में जानकारी भी दी है।