गुवाहाटी असम के दो जिलों में अलग-अलग घटनाओं में कुल 5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इन मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कार्बी आंगलोंग जिले के खकरजन इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया और गुरुवार रात पड़ोसी राज्य नागालैंड के दीमापुर से आ रहे एक वाहन को रोका। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन के दरवाजों में सीक्रेट चैंबर में छिपाई गई 726 ग्राम हेरोइन जब्त की। तीन ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी मालूम हो कि जब्त की गई दवाओं की कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि कार में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य घटना में, असम पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम से बचकर भागने वाले तस्कर को पकड़ने के लिए उसपर गोलियां चला दीं।   करोड़ों का ड्रग जब्त बाद में उसे गुरुवार को कामरूप जिले के जालुकबारी पुलिस थाना क्षेत्र के फैंसी पारा में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने साबुन की 12 डिब्बियों में छिपाकर रखी गई 170 ग्राम हेरोइन जब्त की। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, "गुवाहाटी में उसके किराए के आवास पर आगे की तलाशी के दौरान, एसटीएफ टीम ने 100 ग्राम हेरोइन जब्त की।" उन्होंने बताया कि जब्त की गई दवा की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के मामले में उप राज्यपाल को सहमति देने या वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वह कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। पीठ ने कहा, 'क्या कानून बनाने के लिए कोई आदेश हो सकता है? क्या हम सरकार को विधेयक पेश करने का निर्देश दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट हर चीज के लिए रामबाण नहीं हो सकता।' दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट' द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि वह विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साथ ही, एलजी को दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी देने या इसे वापस करने का निर्देश भी नहीं दे सकता है। एनजीओ 'सोशल ज्यूरिस्ट' ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा कि स्कूलों में नर्सरी दाखिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बाल-हितैषी विधेयक पिछले सात वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बिना किसी औचित्य और विरोध के लटका हुआ है। राज्यपाल के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार जनहित याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट के लिए यह उचित नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को उन मामलों में समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दे, जो उसके डोमेन के भीतर पूरी तरह से आते हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस अदालत विचारित राय में, भले ही विधेयक सदन द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन फिर यह राज्यपाल के लिए हमेशा ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने या विधेयक को सदन में वापस भेजने का अधिकार होता है।" दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में कहा गया है कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2015 विधेयक का मूल उद्देश्य निजी स्कूलों में नर्सरी प्रवेश में छोटे बच्चों को शोषण और भेदभाव से बचाना है। इसमें कहा गया है कि देरी होने के कारण विधेयक का उद्देश्य विफल हो गया है। दिल्ली सरकार ने 2015 में ही राज्य विधानसभा द्वारा कानून पारित कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि विधेयक दिल्ली के 2013 के फैसले को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था। हाईकोर्ट ने सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार विधेयक में संशोधन कर सकती है हाईकोर्ट ने 2013 में कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर सकती है कि नर्सरी प्रवेश चाहने वाले बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ मिले। 2009 का कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। एनजीओ ने कहा कि उसने 21 मार्च, 2023 को अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया और उनसे विधेयक को तत्काल अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। हालांकि, 11 अप्रैल को, केंद्र से एक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कहा गया कि विधेयक को दोनों सरकारों द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के निजी स्कूलों में हर साल नर्सरी स्तर पर 1.5 लाख से अधिक बच्चों का दाखिला होता है और तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 की मूल भावना के खिलाफ है। एनजीओ ने अदालत से अधिकारियों को विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की थी, जहां तक यह पूर्व-प्राथमिक स्तर पर प्रवेश में स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से संबंधित है।

नई दिल्ली  इजरायल में हमास के हमले के बाद देश के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। वहां फंसे हर एक भारतीयों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का 'ऑपरेशन विजय' शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों की पहली खेप लेकर विशेष विमान इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के लगे नारे इजरायल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही पहली उड़ान में यात्रियों ने खुशी में जोर-जोर से 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए। भारतीय समयानुसार आज सुबह लगभग 6 बजे भारतीयों की पहली खेप का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हजारों भारतीयों की होगी वतन वापसी इजरायल से वापस आए भारतीय छात्रों ने कहा कि वे बयां नहीं कर सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वे किस दौर से गुजरे हैं और उन्हें घर आकर कितना सुकून मिला है। सरकार इजरायल में फंसे अन्य लोगों को वापस लाने के लिए और अधिक उड़ानें चलाएगी। मालूम हो कि 18,000 से अधिक भारतीय इजरायल में हैं और 6,000 से अधिक लोगों ने घर वापसी के लिए भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराया है। भारत सरकार को 'शुक्रिया' इजरायल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, "पहली बार हमने वहां इस तरह की स्थिति का सामना किया है। हमें वापस लाने के लिए हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। हम जितनी जल्दी हो सके शांति की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द काम पर वापस जा सकें।" 'हम भारत आकर खुश हैं' इजरायल से लौटे एक अन्य भारतीय नागरिक ने कहा, "मैं तेल अवीव में भारतीय दूतावास को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारा समर्थन किया। हमने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया और प्रक्रिया बहुत आसान थी। ऑपरेशन बेहतरीन है, हम भारत वापस आकर बहुत खुश हैं।" भारतीय ने जताई खुशी इजरायल से लौटे एक दूसरे भारतीय नागरिक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "जब यह सब शुरू हुआ तो, हम दूसरे दिन से ही भारत सरकार के संपर्क में थे। वे व्हाट्सएप ग्रुप पर सक्रिय थे और हमारे संपर्क में थे। वे हमारे साथ सहयोग कर रहे थे, सभी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे।"