मुंबई मुंबई में इन दिनों हवा काफी खतरनाक स्तर पहुंच गई है, जिसको लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने निर्माण कार्यों को रोकने का आदेश दिया है और कहा है कि धूल और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो वह कहीं भी निर्माण रोक देगा, चाहे वह निजी साइट हो या सरकारी परियोजना। नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान में शहर में 6,000 साइटों पर निर्माण कार्य चल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चला है कि दिन के दौरान शहर में कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 (खराब) से ऊपर था। बीएमसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि चहल ने शहर में खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सभी हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने चेतावनी दी कि इन सभी स्थानों पर (जहां निर्माण चल रहा है) धूल और प्रदूषण-नियंत्रण के उपाय लागू किए जाने चाहिए, अन्यथा, निर्माण रोक दिया जाएगा, चाहे वह निजी हो या सरकारी काम। कांग्रेस नेता और बीएमसी में पूर्व विपक्षी नेता रवि राजा ने कहा कि गुरुवार को मुंबई का एक्यूआई देश के शहरों में सबसे खराब था, लेकिन प्रशासन ने अपनी प्रदूषण शमन योजना के एक भी दिशानिर्देश को लागू नहीं किया।उन्होंने एक बयान में कहा कि शहर को पिछले साल भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा था और फिर बीएमसी ने मार्च 2023 में मुंबई वायु प्रदूषण शमन योजना जारी की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि एक भी दिशानिर्देश लागू नहीं किया गया। क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित हैं बच्चे उन्होंने कहा, हजारों लोग क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित हैं और बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसी के साथ बीएमसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देश सोमवार तक जारी किए जाएंगे।  बैठक में, चहल ने निर्माण स्थलों के चारों ओर 35 फीट ऊंचे लोहे की चादर के बाड़ों के अनिवार्य उपयोग और निर्माणाधीन इमारतों को सभी तरफ हरे कपड़े या जूट की चादर से ढंकने जैसे विभिन्न उपायों का सुझाव दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी निर्माण स्थलों पर 15 दिनों के भीतर स्प्रिंकलर सिस्टम और 30 दिनों के भीतर एंटी-स्मॉग गन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साइटों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा विज्ञप्ति में कहा गया है कि नगर निकाय 50 से 60 प्रमुख सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन भी चलाने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीएमसी शहर में रिफाइनरियों, टाटा पावर प्लांट और आरसीएफ संयंत्र के कारण होने वाले प्रदूषण के स्तर को सत्यापित करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए इन साइटों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा।

 नई दिल्ली  आज ISRO ने गगनयान को सफलतापर्वक लॉन्च कर दिया है। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च हो चुकी है। ISRO ने 21 अक्टूबर की सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। गगनयान मिशन की यह पहली परीक्षण उड़ान थी। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो स्वयं चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकते हैं। इस खुशी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ISRO को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं।

नई दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संस्थानों का गला घोंटने की आदत डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्‍टाचार को उजागर करने वाले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधिकारियों का तबादला किया गया। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “सीएजी इस (भाजपा) शासन के तहत रिपोर्ट नहीं लाती है। हमने 2023 में केवल 14 रिपोर्टें देखी हैं। भारतमाला परियोजना, आयुष्मान भारत परियोजना और अन्य परियोजनाओं पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल पहले हमने देखा था कि कैसे तत्कालीन सीएजी प्रमुख विनोद राय ड्राफ्ट रिपोर्ट मीडिया में लीक कर देते थे और रामलीला मैदान में गतिविधियां देखने को मिलती थीं।“ उन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने नाटक करके पूरे देश को फंसा दिया और मीडिया ने इसे एक जन आंदोलन कहा।” भ्रष्टाचार के ये सभी आरोप सीएजी रिपोर्ट पर आधारित थे। ये सभी रिपोर्ट और मामले पिछले 10 सालों में बेबुनियाद साबित हुए. इन लोगों का मकसद सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की साफ-सुथरी छवि को खराब करना और यूपीए सरकार को बदनाम करना था।' उन्होंने यह भी कहा कि वही सीएजी जो पहले 55 रिपोर्ट निकाल चुकी है, 2023 में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट ला पा रही है। खेड़ा ने कहा,“भारतमाला परियोजना में, 1 रुपये का काम 14 रुपये में किया गया था और एक किमी सड़क को अलग-अलग तरीकों से मापा गया था यह दिखाने के लिए कि चार किमी सड़क का काम किया गया। आयुष्मान योजना का घोटाला सामने आया, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोग जुड़े हुए थे. लेकिन सीएजी रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ नहीं दिखाया गया, यहां तक कि रामलीला मैदान में भी कोई 'आंदोलन' नहीं देखा गया.' सरकार पर निशाना साधते हुए खेड़ा, जो पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, “इससे सरकार में और अधिक बेशर्मी आ गई है, क्योंकि रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे के बाद कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया।” “सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीएजी, मुंबई कार्यालय को एक ई-मेल भेजा गया था, इसमें कहा गया था कि सभी ऑडिट और फील्ड कार्य बंद कर दिए जाएं। उन्होंने ईमेल की प्रति दिखाते हुए दावा किया, इसका मतलब है कि मोदी सरकार इस तरह से सीएजी का गला घोंट रही है।'' उन्होंने उन तीन सीएजी अधिकारियों का भी नाम लिया, जिन्होंने मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया था और बाद में उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अटूर्वो सिन्हा भारतमाला प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के प्रभारी थे, उन्हें दिल्ली से त्रिवेन्द्रम भेजा गया। इसी तरह, दत्तप्रसाद शिरसाट आयुष्मान भारत योजना से संबंधित ऑडिट के प्रभारी थे और उन्हें कानूनी सेल में भेजा गया। यहां तक कि आयुष्मान भारत योजना का ऑडिट शुरू करने वाले अशोक सिन्हा को भी दूसरे विभाग में भेज दिया गया। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए खेड़ा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा सवाल है कि किसके आदेश पर सीएजी को सभी फील्ड काम रोकने का आदेश दिया गया था? घोटालों को उजागर करने वाले सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया? और किसके इशारे पर सीएजी का गला घोंटा जा रहा है?” उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप एक स्वायत्त संस्था पर बुलडोजर चलाएंगे, तो विपक्ष इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सवाल पर कि सीएजी ने मुंबई कार्यालय को मेल भेजने की बात से इनकार किया है, उन्होंने कॉपी दिखाते हुए कहा कि उन्हें इस साल 26 सितंबर के ईमेल का खंडन करना चाहिए।