इंफाल मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावरों को चालू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसे सभी जिला मुख्यालयों में लगे मोबाइल टावरों को चालू करे जो जातीय हिंसा से प्रभावित नहीं है। यह निर्देश मणिपुर सरकार द्वारा राज्य में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 8 नवंबर तक बढ़ाए जाने के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिलु काबुई की खंडपीठ द्वारा जारी एक आदेश में राज्य से "उन क्षेत्रों में सेवाएं बढ़ाने" को कहा गया जो हिंसा से अप्रभावित थे। अदालत ने राज्य से मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाओं को निलंबित करने या उन पर अंकुश लगाने के संबंध में जारी सभी आदेशों की प्रतियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा है। मामले की अनुपालना के लिए अगली सुनवाई 9 नवंबर को तय की गई है। बता दें कि सितंबर में कुछ दिनों को छोड़कर, मणिपुर में 3 मई से जातीय झड़पें होने के बाद से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी हाल ही में एक भीड़ ने यहां मणिपुर राइफल्स के शिविर पर हमला कर सभी शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया था, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को हवा में कई राउंड गोलियां चलानी पड़ी थीं।   राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट प्रतिबंध को इस आशंका के बाद बढ़ाया गया था कि "असामाजिक तत्व नफरत भरे भाषणों और नफरत भरे वीडियो को वायरल करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं,जिससे जनता की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा ने दस जिलों को प्रभावित किया है। मणिपुर में 4 मई से लगभग दो महीने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद जुलाई के मध्य से आंशिक रूप से सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मई में पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर बार-बार होने वाली हिंसा की चपेट में है। तब से अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। झड़पें दोनों पक्षों की एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतों को लेकर हुई हैं। हालांकि, मणिपुर तनाव का मुख्य बिंदु मेइतीस को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना रहा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया है और यहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर करने का प्रयास किया गया है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

बालासोर भारत ने मंगलवार को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) 'प्रलय' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एक रक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल सुबह करीब 9 बजकर 50 मिनट पर लॉन्च की गई। इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग उपकरणों की एक बैटरी ने समुद्र तट के साथ इसके प्रक्षेप पथ की निगरानी की। 'प्रलय' मिसाइल की खासियत     प्रलय 350-500 किमी की कम दूरी की, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।     इसकी भार क्षमता 500-1,000 किलोग्राम है।     प्रलय मिसाइल ठोस-ईंधन और युद्धक्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है।     प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और नियंत्रण रेखा (LOC) पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है।     प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की 'डोंग फेंग 12' और रूस की 'इस्केंडर' से की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में किया गया था।     इसमें पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं।  

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषण पर अपना निर्देश पारित किया। इस निर्देश को लेकर भाजपा ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक तमाचा है और मांग की कि वह राष्ट्रीय राजधानी को गैस चैंबर में बदलने के लिए माफी मांगें। इससे एक दिन पहले शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के बीच पराली जलाना तत्काल रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिए निर्देश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली को साल-दर-साल ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, "हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती।" अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए। अरविंद केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के वायु प्रदूषण और पंजाब में पराली मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खुलने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को गैस चैंबर बनाने और पिछले 8 वर्षों में ताजी हवा में सांस लेने का हमारा हक छीनने के लिए माफी मांगनी चाहिए" सोशल मीडिया पर किया पोस्ट पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए दिवाली और दूसरी चीजों को जिम्मेदार बताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए पूरानाला ने उम्मीद जताई कि केजरीवाल अब पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार को छोड़कर हर किसी को दोष देना बंद कर देंगे। केजरीवाल का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति की अक्षमता के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जिसने दिल्ली को गैस चैंबर में बदल दिया है।" लगातार पांच दिनों तक वायु गुणवत्ता गंभीर रहने के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।   दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा हुई जहरीली पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने भी खतरनाक वायु गुणवत्ता की सूचना दी है। गाजियाबाद में एक्यूआई 338, गुरुग्राम में 364, नोएडा में 348, ग्रेटर नोएडा में 439 और फरीदाबाद में 382 दर्ज किया गया।