नई दिल्ली मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पदभार संभालने के बाद भारतीय सैनिकों को निष्कासित करने की कसम खाई थी। वे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे भारत और मालदीव में तनाव बढ़ सकता था, लेकिन अब उनके तेवर ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया है कि भारत के सैनिकों के बाद मालदीव में चीनी सैनिकों को भी नहीं जगह दी जाएगी।रणनीतिक रूप से स्थित हिंद महासागर द्वीपसमूह पर एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा, "मालदीव भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उलझने के लिए बहुत छोटा है। मुझे मालदीव की विदेश नीति को इसमें शामिल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है।" सितंबर में मुइज्जू की चुनावी सफलता मालदीव में भारत के बड़े राजनीतिक और आर्थिक दबदबे के खिलाफ निरंतर अभियान और विशेष रूप से भारतीय सेनाओं को देश से बाहर करने की उनकी प्रतिज्ञा पर निर्भर थी। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वह चीन या किसी अन्य देश को भारतीय सैनिकों की जगह लेने की इजाजत नहीं देंगे और उन्होंने बीजिंग के करीब होने की खबरों को खारिज कर दिया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वह केवल मालदीव समर्थक हैं। 'भारत-चीन समेत सभी देशों संग मिलकर कर रहे काम' 45 वर्षीय नेता ने राजधानी माले में अपने घर पर कहा, "हम सभी देशों, भारत, चीन और अन्य सभी देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं।" मुइज्जू ने कहा कि उन्हें अनुमानित 50 से 75 भारतीय सैनिकों की वापसी पर नई दिल्ली के साथ औपचारिक बातचीत शुरू होने की उम्मीद है, जो एक संवेदनशील अभियान मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, "मालदीव के लोगों ने मालदीव में किसी भी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने के लिए मुझे वोट नहीं दिया। इसलिए हम उन्हें हटाने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा कर सकते हैं।" 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारतीय सैनिक...' मुइज्जू ने कहा कि उनका काम मालदीव को उसके विशाल समुद्री क्षेत्र में गश्त करने के लिए उपहार में दिए गए तीन विमानों को संचालित करने के लिए तैनात भारतीय सुरक्षा कर्मियों की एक यूनिट को हटाना था। उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारतीय सैनिक हमारे देश से चले जाएं ताकि किसी अन्य देश को अपनी सैन्य टुकड़ियां यहां लाने के लिए जगह मिल सके।" मुइज्जू ने कहा कि मालदीव के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने हितों को पहले रखें... साथ ही हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण, स्पष्ट संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''हम एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित हैं, जहां से संचार के कई समुद्री मार्ग हमारे देश से होकर गुजरते हैं।'' उन्होंने कहा कि वह बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स को विकसित करने के साथ-साथ कर-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं।  

नई दिल्ली मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पदभार संभालने के बाद भारतीय सैनिकों को निष्कासित करने की कसम खाई थी। वे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे भारत और मालदीव में तनाव बढ़ सकता था, लेकिन अब उनके तेवर ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति भारत को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया है कि भारत के सैनिकों के बाद मालदीव में चीनी सैनिकों को भी नहीं जगह दी जाएगी।रणनीतिक रूप से स्थित हिंद महासागर द्वीपसमूह पर एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा, "मालदीव भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उलझने के लिए बहुत छोटा है। मुझे मालदीव की विदेश नीति को इसमें शामिल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है।" सितंबर में मुइज्जू की चुनावी सफलता मालदीव में भारत के बड़े राजनीतिक और आर्थिक दबदबे के खिलाफ निरंतर अभियान और विशेष रूप से भारतीय सेनाओं को देश से बाहर करने की उनकी प्रतिज्ञा पर निर्भर थी। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वह चीन या किसी अन्य देश को भारतीय सैनिकों की जगह लेने की इजाजत नहीं देंगे और उन्होंने बीजिंग के करीब होने की खबरों को खारिज कर दिया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वह केवल मालदीव समर्थक हैं। 'भारत-चीन समेत सभी देशों संग मिलकर कर रहे काम' 45 वर्षीय नेता ने राजधानी माले में अपने घर पर कहा, "हम सभी देशों, भारत, चीन और अन्य सभी देशों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं।" मुइज्जू ने कहा कि उन्हें अनुमानित 50 से 75 भारतीय सैनिकों की वापसी पर नई दिल्ली के साथ औपचारिक बातचीत शुरू होने की उम्मीद है, जो एक संवेदनशील अभियान मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, "मालदीव के लोगों ने मालदीव में किसी भी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने के लिए मुझे वोट नहीं दिया। इसलिए हम उन्हें हटाने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा कर सकते हैं।" 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारतीय सैनिक...' मुइज्जू ने कहा कि उनका काम मालदीव को उसके विशाल समुद्री क्षेत्र में गश्त करने के लिए उपहार में दिए गए तीन विमानों को संचालित करने के लिए तैनात भारतीय सुरक्षा कर्मियों की एक यूनिट को हटाना था। उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारतीय सैनिक हमारे देश से चले जाएं ताकि किसी अन्य देश को अपनी सैन्य टुकड़ियां यहां लाने के लिए जगह मिल सके।" मुइज्जू ने कहा कि मालदीव के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने हितों को पहले रखें... साथ ही हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण, स्पष्ट संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''हम एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित हैं, जहां से संचार के कई समुद्री मार्ग हमारे देश से होकर गुजरते हैं।'' उन्होंने कहा कि वह बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स को विकसित करने के साथ-साथ कर-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं।  

रांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा आदिवासी कार्ड खेल दिया है। आदिवासियों के विकास को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने बुधवार को झारखंड में 'पीएम जनमन' अभियान का ऐलान किया। जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्मस्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने नई योजना की घोषणा की और इसके फायदे बताए। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है, जिन्हें अब तक नजर अंदाज किया गया। पीएम ने कहा, 'विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान,  सामाजिक न्याय जनरल जनरल बातें हुईं, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान लेकर। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और बजट दिया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले छह गुना बढ़ चुका है।' 22 हजार गांवों के आदिवासियों पर खर्च होंगे 24 हजार करोड़ मोदी ने कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया है। ये वो जनजातीय समूह हैं जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने रेल को देखने की बात छोड़ो आवाज भी नहीं सुनी है। देश के 22 हजार से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातीय समुदाय की पहचान सरकार ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं वैसे ही आदिवासियों में सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। कभी पक्का मकान नहीं मिला। कई पीढ़ियों में बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा।' पीए मोदी ने कहा कि महाअभियान पर भारत सरकार 24 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक असर की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोटर्स काफी हद तक यह तय कर देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। भाजपा को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ओर से किए गए नए ऐलान से ना सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी लाभ होगा।