नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जितना काम को आसान बनाने में सहयोगी हो सकती है उतनी ही खतरनाक भी है। डीपफेक वीडियो हों या अन्य साइबर क्राइम। इसके नुकसान भी नजर आने लगे हैं। एआई की मदद से ठग भी लोगों को चूना लगाने का मौका तलाशते रहते हैं। 59 साल की एक महिला एआई-जनरेटेड वॉइस कॉल का शिकार हो गई। उसके पास कनाडा में रहने वाले भतीजे की आवाज में फोन आया। उधर से कहा गया कि किसी दिक्कत में फंसने की वजह से तत्काल पैसों की जरूरत है। इसके बाद महिला ने 1.4 लाख रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए । बाद में पता चला कि वह फोन उसके भतीजे ने नहीं बल्कि साइबर ठगों ने किया था। वे महिला के भतीजे की आवाज में बात कर रहे थे। बता दें  कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी की भी आवाज की कॉपी की जा सकती है। आम तौर पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वे फोन पर किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्कैमर अब धड़ल्ले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे दोस्त, रिश्तेदार या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रजेंटेटिव बनकर काम करते हैं। इस तरह के साइबर अपराधियों से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये ठग खास दोस्त या रिश्तेदार बनकर फोन करते हैं और किसी समस्या की वजह से तत्काल पैसे की मांग करते हैं। लोग अपना समझकर पैसे भेज भी देते हैं। इसके अलावा कई बार ये अपराधी किसी कंपनी कीतरफ से बात करते हैं और लालच देकर साथ में बिजनस करने की बात करते हैं। कई बार वे मुनाफा भी देते हैं और फिर इकट्ठे ही बड़ी चपत लगा देते हैं। इस तरह के ठग सरकारी अधिकारी बनकर भी फोन कर सकते हैं। किसी सरकारी एजेंसी या फिर सोशल सिक्योरिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन करके लोगों को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। समस्या से बचने के लिए लोगों को उनकी बात पर यकीन हो जाता है और उनकी बड़ी रकम चली जाती है। कैसे करें बचाव इस समस्या से बचने का यही चारा है कि आप तब तक किसी को अपनी निजी जानकारियां ना दें जब तक कि यकीन ना हो जाए कि यह सही व्यक्ति है। अगर कोई तत्काल पैसे मांगें तो एक बार संदेह करके पुष्टि जरूर करें। किसी कॉल की वैधता की जानकारी करें। आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक और सतर्क रहें। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो इसकी सूचना दें।

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें से एक याचिका न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी के आरोप से संबंधित है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने सात नवंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम की अनुशंसा वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा रवैया परेशानी पैदा करने वाला है। इसने एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित नामों के लंबित रहने पर भी चिंता व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था, ”स्थानांतरण मामलों का लंबित रहना बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह चुनिंदा तरीके से किया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि यह मुद्दा उनके द्वारा सरकार के साथ उठाया जा रहा है।” उसने कहा था, ''पीठ ने कहा, ”…हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां इस अदालत या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो (सरकार को) पसंद न हो।” शीर्ष अदालत ने कहा था कि 14 सिफारिशें सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसने कहा था कि पांच नाम या तो दूसरी बार दोहराए जाने या अन्य कारण से काफी समय से लंबित हैं और इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पीठ ने अपने सात नवंबर के आदेश में कहा था, ‘अटॉर्नी जनरल ने सरकार के साथ इस संबंध में सार्थक चर्चा के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है।’ कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर उच्चतम न्यायालय और केंद्र के बीच टकराव का एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। इस याचिका में 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। एक याचिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए शीर्ष अदालत द्वारा 20 अप्रैल, 2021 के आदेश में निर्धारित समय-सीमा की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने का आरोप लगाया गया है। उस आदेश में, अदालत ने कहा था कि यदि कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र को तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।    

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें से एक याचिका न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी के आरोप से संबंधित है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने सात नवंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम की अनुशंसा वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा रवैया परेशानी पैदा करने वाला है। इसने एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित नामों के लंबित रहने पर भी चिंता व्यक्त की थी। पीठ ने कहा था, ”स्थानांतरण मामलों का लंबित रहना बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह चुनिंदा तरीके से किया गया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि यह मुद्दा उनके द्वारा सरकार के साथ उठाया जा रहा है।” उसने कहा था, ''पीठ ने कहा, ”…हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां इस अदालत या कॉलेजियम को कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो (सरकार को) पसंद न हो।” शीर्ष अदालत ने कहा था कि 14 सिफारिशें सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसने कहा था कि पांच नाम या तो दूसरी बार दोहराए जाने या अन्य कारण से काफी समय से लंबित हैं और इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पीठ ने अपने सात नवंबर के आदेश में कहा था, ‘अटॉर्नी जनरल ने सरकार के साथ इस संबंध में सार्थक चर्चा के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है।’ कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर उच्चतम न्यायालय और केंद्र के बीच टकराव का एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है। इस याचिका में 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। एक याचिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए शीर्ष अदालत द्वारा 20 अप्रैल, 2021 के आदेश में निर्धारित समय-सीमा की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने का आरोप लगाया गया है। उस आदेश में, अदालत ने कहा था कि यदि कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र को तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।