नई दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि दुनियाभर में तीन महिलाओं में से लगभग एक ने अपने जीवनकाल के दौरान शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है. रिपोर्ट बताती है कि अनुमानों के मुताबिक दुनियाभर में लगभग 33 फीसदी महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआरओ) इस संबंध में दूसरे पायदान पर आता है. डब्ल्यूएचओ में एसईएआरओ की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने बताया कि ज्यादातर महिलाओं को उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार का अधिक खतरा होता है जिनके साथ वे रहती हैं. उन्होंने कहा, इसमें से अधिकांश अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले होते हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेष रूप से अंतरंग साथी द्वारा हिंसा, का स्वास्थ्य पर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह से गंभीर प्रभाव पड़ता है. इनमें चोटों के साथ-साथ गंभीर शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं. ‘लिंग आधारित हिंसा’ के खिलाफ ‘ सक्रियता के 16 दिन ‘ की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘यह लैंगिक असमानता और ख़राब लैंगिक मानदंडों से जुड़ा है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को स्वीकार्य बनाते हैं. विशेष रूप से, साक्ष्य बताते हैं कि अंतरंग साथी हिंसा और यौन हिंसा व्यक्तिगत, पारिवारिक, समुदायिक और व्यापक सामाजिक स्तर पर घटित कारकों का परिणाम है.’ 2021 में भी डब्ल्यूएचओ ने समान संख्याओं को उजागर करते हुए एक समान रिपोर्ट जारी की थी. इसमें कहा गया था कि पिछले एक दशक में यह संख्या काफी हद तक अपरिवर्तित रही है. डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ट्रेडोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा था, ‘कोविड-19 की तरह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता है. हम इससे केवल- सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा किए गए- गलत दृष्टिकोण को बदलने, महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसरों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार, और स्वस्थ और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों से ही लड़ सकते हैं.’ महिलाओं को होने वाले शारीरिक और मानसिक आघात के संदर्भ में लैंगिक हिंसा के प्रभाव को मापना मुश्किल हो सकता है. ऐसे अनुभव या तो दैनिक आधार पर या कुछ अंतराल पर हो सकते हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंसा का प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से परे भी हो सकता है. लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली महिला को अक्सर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें मेडिकल खर्च, भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा या रोजगार में व्यवधान शामिल हैं. 2016 में प्रकाशित यूएन वूमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाएं ऐसी हिंसा का अनुभव न करने वाली महिलाओं की तुलना में 60 फीसदी कम कमाती हैं. रिपोर्ट में शोध का हवाला देते हुए कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कीमत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2 फीसदी हो सकती है. यह करीब 1.5 लाख करोड़ के बराबर हो सकती है, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था के बराबर है. मैकिंसे ग्लोबल इंस्टिट्यूट ने 2018 में कहा था कि अधिक महिलाओं को काम देकर और समानता बढ़ाकर भारत 2025 तक अपनी जीडीपी 770 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है. फिर भी, केवल 27 फीसदी भारतीय महिलाएं कार्यबल में हैं. अल जज़ीरा ने अप्रैल 2023 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने पाया कि 2022 में कामकाजी उम्र की केवल 10 फीसदी भारतीय महिलाएं ही या तो कार्यरत थीं या नौकरी की तलाश में थीं. इसका मतलब है कि 361 मिलियन (36.1 करोड़) पुरुषों की तुलना में केवल 39 मिलियन (3.9 करोड़) महिलाएं ही कार्यबल में कार्यरत हैं.

उत्तरकाशी उत्तरकाशी की टनल में फंसे श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता मिली है. जिस चट्टान की वजह से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, रेस्क्यू टीम ने उस चट्टान को भेदने में कामयाबी हासिल कर ली है.  रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आए नए अपडेट के मुताबिक मलबे में अब तक 36 मीटर ड्रिलिंग की जा चुकी है. इसमें पहले 24 मीटर तक 900 एमएम के पाइप डाले गए हैं. इसके बाद 800 एमएम के पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को 11 दिन बीत चुके हैं. अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहीं कई एजेंसियां बता दें कि उत्तर काशी के सिल्कयारा में सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था. 12 नवंबर को अचानक लैंड स्लाइड हुआ और मलबा ढहकर सुरंग में जाकर समां गया. इस घटना में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए. तब से सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं. दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक के एक्सपर्ट की मदद ली रही है. टनल में फंसे मजदूरों में झारखंड के सबसे ज्यादा सिलक्यारा टनल में उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हैं. मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के लिए एक साथ कई प्लान पर काम चल रहा है. होरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से खुदाई की जा रही है. सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं. वहां पहाड़ी में ऊपर से भी सुरंग तक पहुंचने की कवायद की जा रही है. तीन तरफ से ड्रिलिंग का प्लान है. सिलक्यारा और बड़कोट की ओर से ड्रिलिंग हो रही है. यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से खुदाई का काम जारी है. 170 मीटर की पेरपेंडिकुलर हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का भी प्लान है. थाईलैंड से नॉर्वे तक... एक्सपर्ट कर रहे मदद सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब तक सरकार थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट की मदद ले चुकी है. कई इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी मजदूरों को निकालने में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं. लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं. राहत कार्य में जुटीं एजेंसियाों का कहना है कि वो मलबा चीरकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर ही चैन की सांस लेंगी. दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि NHIDCL ने सिल्कयारा छोर से हॉरिजेंटल बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है जिसमें एक बरमा मशीन शामिल है. अपर सचिव ने कहा कि पांच दिन विशेषज्ञों के परीक्षण के बाद मंगलवार को 800 मिलीमीटर का पाइप डालने की शुरुआत हुई। पाइप को बेल्ड कर जोड़ने में समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि 900 मिलीमीटर का पाइप डालने से ज्यादा कंपन पैदा हो रहा था। ऐसे में पाइप का दायरा घटाया गया है। मंगलवार देर रात 12:00 बजे तक 800 मिलीमीटर का पाइप 22 मीटर तक डाल दिया गया था। अब इसके आगे ड्रिलिंग कभी भी शुरू की जा सकती है। अगर आगे मलवे में मशीन या चट्टान नहीं मिलती तो बुधवार दोपहर तक पाइप बिछाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे 45 मीटर तक की दूरी सबसे अहम रहेगी। इसी बीच सबसे अधिक दिक्कत आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, रेस्क्यू मिशन टीम अब तक मिले परिणामों से उत्साहित है। बुधवार को इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। इस मामले में एनएचआईडीसीएल के एमडी एम. अहमद ने उम्मीद जताई कि 30 से 40 घंटे के भीतर खुशखबरी मिल सकती है। बचाव कार्यों में बुधवार का दिन बेहद अहम है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात से एक और ओडिशा से दो मशीन सिलक्यारा लाई जा रही है।   रात भर चली भारी मशीनें, 32 मीटर तक डाला गया पाइप उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मंगलवार की रात भर खुदाई का काम चलता रहा। अमेरिकी ऑगर मशीन की मदद से 800 मिलीमीटर की पाइप को 32 मीटर तक डालने में सफलता मिली है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं, सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी की गई है। 11 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों के स्वास्थ्य की पूरी जांच कराई जाएगी। इसके लिए सिलक्यारा सुरंग के पास 41 एंबुलेंस को बुलाया गया है। ये एंबुलेंस सभी सुविधाओं से लैस हैं। मौके पर पहुंची 41 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। वहीं, बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम शुरू करा दिया गया है। बुधवार की सुबह 6 इंच पाइप से सुरंग में फंसे मजदूरों को नाश्ता भेजा गया। रेस्क्यू कर रही टीम ने मजदूरों से बात की और उनका हाल जाना। इस बीच वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक और बोरिंग मशीन सिलक्यारा पहुंची है। मशीन से मजदूरों के लिए लाइफ सेविंग पाइप डाले जाएंगे।   बीआरओ ने सड़क बनाने का कार्य किया पूरा सिलक्यारा टनल तक बड़े वाहनों और मशीनों को तेजी से पहुंचने के लिए सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराया गया है। इसमें बीआरओ की मदद ली गई है। इस ऑपरेशन को लेकर कार्य में चले एक श्रमिक का बयान सामने आया है। बीआरओ के एक वर्कर सरोज मांझी ने कहा कि हम सड़क निर्माण के लिए पहाड़ी पर जा रहे हैं। कुल 37 श्रमिक ऊपर जा रहे हैं। हमने यहां पर सड़क निर्माण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और मशीनें भी पहुंच गई हैं। मशीनें अपना काम करेंगी। इसके बाद हम ऊपर में सड़क निर्माण कार्य में लगने जा रहे हैं।   लग सकता है 15 दिनों तक का समय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को कहा कि उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने में दो से 15 दिन तक का समय लग सकता है। स्क्रैपिंग विधि से लेकर होरिजेंटल और वर्टिकल ड्रिलिंग तक कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे चुनौतीपूर्ण है। अनुराग जैन ने कहा कि एक ऑगर मशीन ने मंगलवार को क्षैतिज ड्रिलिंग फिर से शुरू की है। वह दो से ढाई दिनों में मलबे को साफ कर सकती है। लेकिन, अगर यह किसी कठोर चट्टान या अन्य बाधाओं से टकराता है, तो इसमें अधिक समय लगेगा। अनुराग जैन ने कहा कि इसके विपरीत, साइड ड्रिफ्ट के माध्यम से दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में 15 दिन लग सकते हैं। एनडीएमए ने कहा कि हम किसी एक विकल्प पर क्लिक करने का इंतजार करने के बजाय सभी विकल्पों पर एक साथ काम कर रहे हैं।   सिलक्यारा हादसे से सबक सिलक्यारा सुरंग हादसे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सबक लिया है। अब देश भर में एनएचएआई सभी 29 निर्माणाधीन सुरंगों की सुरक्षा ऑडिट करेगा। अधिकारियों ने कहा कि एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव ने अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों, परियोजना निदेशकों और स्वतंत्र सलाहकारों को शामिल करके इस प्रैक्टिस को शीघ्रता से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभी एनएचएआई की ओर से 79 किलोमीटर सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। सबसे अधिक 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद छह सुरंगें जम्मू-कश्मीर में हैं। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में निर्माणाधीन सुरंगों के स्थल पर गुफाएं ढहने की घटनाएं सामने आई थीं। सूत्रों ने कहा कि दूसरे चरण में, राजमार्ग प्राधिकरण सभी पूर्ण सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट भी करेगा।   सुरंगों की जरूरत पर भी विचार अनुराग जैन से सवाल किया गया कि क्या सरकार को मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों में सुरंग निर्माण की योजना और पैमाने पर फिर से विचार करने की जरूरत है? इसके जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव ने कहा कि एसओपी लागू हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर विचार करेगी।  

नई दिल्ली भारत में हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को भारत द्वारा संविधान को अंगीकार किए जाने के साथ इसके द्वारा समर्थित आदर्शों और सिद्धांतों को रेखांकित करने और हमारे संस्थापकों के योगदान के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों को संविधान क्विज और प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। लोगों की अधिक से अधिक जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने दो वेब पोर्टल चालू किये हैं। 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन की व्यवस्था की गई है तो वहीं 'भारत - लोकतंत्र की जननी' विषय पर ऑनलाइन क्विज़ भी रखा गया है। ये पोर्टल हर किसी के लिए उपलब्ध हैं और कोई भी इसमें भाग ले सकता है और भागीदारी का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार तैयार किए गए प्रमाणपत्रों को हैशटैग संविधान दिवस का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया जा सकता है।   26 नवंबर को संविधान दिवस है, जिसे पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर मनाया जाता है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को ही अपनाया गया गया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद से हर साल संविधान दिवस को इस दिन मनाया जाता है।   Constitution Day 2022: 395 अनुच्छद वाले भारतीय संविधान में अब हैं 470 अनुच्छेद भारतीय संविधान को बनाए जाने में संविधान सभा को 167 दिन लगे जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए। अपने मूल रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 खण्ड और 8 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबा अपनाया गया संविधान है। हालांकि, इस समय हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खण्ड और 12 अनुसूचियों के साथ-साथ 5 परिशिष्ट भी हैं।   Constitution Day 2022: संविधान दिवस नहीं है हॉलीडे हालांकि, संविधान दिवस कोई छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शिक्षा संस्थानों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों एवं कॉलेजों की बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न भाषणों, संवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज, आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि छात्र-छात्राओं में हमारे संविधान के प्रति जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा मिले। Constitution Day 2022: भारतीय संविधान की उद्देशिका “भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबरको 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया।”