नई दिल्ली   संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मैं जो विधेयक (जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023) लेकर आया हूं। शाह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे और कहा कि विस्थापित लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा सीट आरक्षित रखने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जिन दो विधेयकों पर यहां विचार हो रहा है, उनमें से एक में एक महिला समेत कश्मीरी विस्थापित समुदाय के दो सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़ना पड़ती जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, शाह ने कहा कि अगर वोट-बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना शुरू में ही आतंकवाद से निपटा गया होता, तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी नहीं छोड़ना पड़ता। उन्होंने कहा कि एक विधेयक में उन लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है जिन्हें आतंकवाद के कारण कश्मीर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य पिछले 70 वर्षों से वंचित लोगों को न्याय प्रदान करना है। पीएम मोदी जानते हैं पिछड़ों का दर्द अमित शाह ने पिछड़े वर्गों की बात करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी पार्टी ने पिछड़े वर्गों का विरोध किया है और उनके विकास में बाधा बनी है, तो वह कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और प्रधानमंत्री बने और वह पिछड़े वर्ग और गरीबों का दर्द जानते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक कंकड नहीं चला अमित शाह ने कहा, 'कुछ लोग कहते थे कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद खून की नदियां बहेंगी, वहां एक कंकड़ भी नहीं चले।" उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वह भयावह था, जो लोग इस भूमि को अपना देश समझकर रहते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी को उनकी परवाह नहीं थी। इसे रोकने के लिए जिम्मेदार लोग इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। " वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है।

कर्नाटक मांड्या जिले के एक दूरदराज के गांव में एक गुड़ फैक्ट्री में स्थापित मैक्सिफ्ट सर्जिकल सुविधा में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को मेडिकल स्कैनिंग केंद्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी मांड्या जिला परिवार कल्याण अधिकारी वेंकटस्वामी और पांडवपुरा उप-मंडल सहायक आयुक्त नंदीश द्वारा की गई। उन्होंने उन स्कैनिंग केंद्रों को सील कर दिया जो सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते थे और अपने रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रखते थे। पुलिस ने हाल ही में डॉक्टरों, नर्सों और एजेंटों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर 900 से अधिक कन्या भ्रूण हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक, गिरोह गर्भवती महिलाओं से संपर्क करता था और उन्हें लिंग परीक्षण कराने के लिए राजी करता था, जिसके लिए वे 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच लेते थे। पुलिस ने कहा कि वे गुड़ फैक्ट्री में परीक्षण करते थे जहां सभी आवश्यक उपकरण रखे जाते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर परीक्षण में लड़की दिखती है, तो वे उन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या वे इसका गर्भपात कराना चाहती हैं। एक बार जब महिलाएं सहमत हो गईं, तो टीम काम करने के लिए लगभग 50,000 रुपये चार्ज करेगी। गिरोह ने कम से कम 900 कन्या भ्रूण हत्याएं कीं। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बेलगावी जिला मुख्यालय शहर में संवाददाताओं से कहा, रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को अधिक सब्सिडी देने और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बढ़े खर्च की पूर्ति के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के लिए लोकसभा से मंजूरी मांगी। सरकार ने कहा कि अनुपूरक अनुदान मांग में शुद्ध अतिरिक्त खर्च 58,378 करोड़ रुपये होगा क्योंकि वह राशि का वित्तपोषण करने की योजना बना रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल उर्वरक सब्सिडी लगभग आठ प्रतिशत बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, जबकि ग्रामीण रोजगार योजना में न्यूनतम वेतन 74,524 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए इस साल बजट में आवंटित 1.97 लाख करोड़ रुपये के अलावा अतिरिक्त 5,500 करोड़ रुपये की मांग की है।