नई दिल्ली चुनाव दर चुनाव अपना लाभार्थी वोटबैंक मजबूत करती जा रही भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। यूं तो पूरा पार्टी संगठन ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद में जुटा है। इसके साथ ही महिला मोर्चा ने खास तौर पर महिला लाभार्थियों का वोट जुटाने के अभियान पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए प्रत्येक संसदीय सीट के लिए लक्ष्य तय करते हुए ऐसी महिलाओं के साथ सेल्फी ली जा रही है।   विपक्षी दलों को भरोसा है कि जाति आधारित राजनीति को तूल देकर वह भाजपा को परास्त कर सकते हैं। यही प्रयास मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किया गया, लेकिन वहां कांग्रेस को भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं, भाजपा विभिन्न वर्गों का दिल अपनी योजनाओं से जीतकर लाभार्थियों का मजबूत वोट बैंक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तीन राज्यों के चुनाव परिणाम पर इसका असर दिखाई भी दिया, जहां महिलाओं ने खुलकर भाजपा के पक्ष के वोट कर प्रचंड विजय दिलाई है। इसी रणनीति के साथ भाजपा मिशन-2024 की ओर भी बढ़ रही है। सेल्फी विद लाभार्थी अभियान फिर हुआ शुरू भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 'सेल्फी विद लाभार्थी' अभियान चलाया जा रहा है। पांच राज्यों के चुनाव के दौरान इस अभियान पर ब्रेक लगाया गया था, लेकिन अब इसे फिर तेजी के साथ शुरू किया गया है। मोर्चा की इस अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी डा. मेधा कुलकर्णी ने बताया, सभी राज्यों में अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय सीट पर कम से कम 20 हजार महिला लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें नमो एप पर अपलोड करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए नमो एप पर अलग पेज बनाया गया है। क्या कुछ बोले अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी उन्होंने बताया कि अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें कई-कई योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए व्यवस्था की गई है कि एक महिला की एक ही बार सेल्फी ली जाएगी, भले ही उसे कितनी ही योजनाओं का लाभ मिला हो। अभियान के लिए केंद्रीय स्तर पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। राज्य स्तर पर टीम है और हर जिले व मंडल में अभियान की प्रभारी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मोर्चा की सदस्य महिलाएं उन लाभार्थी महिलाओं के बीच जाकर सेल्फी के साथ मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद कर रही हैं। इस अभियान को गति देने में सहयोग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को भी पत्र लिखा गया है।

नई दिल्ली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का आज (गुरुवार) एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा पर ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि अग्नि-1 एक उच्च परिशुद्धता वाली मिसाइल सिस्टम है। इस ट्रेनिंग लॉन्च ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को पूरा किया। इससे पहले 1 जून को अग्नि-1 का एक और सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया था। जिसने रणनीतिक हथियार के परिचालन और तकनीकी मानकों को मान्य किया था। रक्षा मंत्रालय ने तब कहा था कि एसएफसी ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल प्रक्षेपण किया था। क्या है अग्नि-1 में खास? रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल बेहद उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसमें कहा गया कि मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है, जो सटीकता के साथ टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। विशेष रूप से भारत ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों के विभिन्न संस्करण विकसित किए हैं।   पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलें 'अग्नि प्राइम' सफलतापूर्वक दागी थी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि सभी परीक्षण उद्देश्य पूरे हो गए। अग्नि प्राइम के लगातार तीसरे सफल परीक्षण ने प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की है। अग्नि 1 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किमी से 3500 किमी तक है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 दिसंबर को असम में गैरकानूनी शरणार्थियों से जुड़ी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। धारा 6ए को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कानून में पेश किया गया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि एक जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के दौरान असम में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह भारत, खासकर पूर्वोतर में अवैध प्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह बताने को भी कहा कि एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में कितने विदेशियों का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को 25 मार्च, 1971 के बाद असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों की आमद पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे। इसके अलावा, सरकार को बॉर्डर पर बाड़ लगाने की सीमा और बाड़ लगाने को पूरा करने की अनुमानित समयसीमा के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी ये जानकारी 1- 1.1.1966 से 25.3.1971 के बीच असम में आए व्यक्तियों की समयावधि के संदर्भ में धारा 6ए के तहत जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है, उनकी संख्या। 2- उपरोक्त अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत कितने व्यक्तियों के विदेशी होने का पता चला है? 3- 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के संबंध में- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विदेशी न्यायाधिकरणों की कुल संख्या, निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, आज तक लंबित मामलों की संख्या, मामलों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय, गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या। कोर्ट ने अगले सोमवार से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। डेटा असम राज्य द्वारा साझा किया जाएगा। धारा 6ए के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति जो 01.01.1966 से 25.03.1971 के बीच वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र से असम में चले गए, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। हालांकि, जो व्यक्ति 25.03.1971 के बाद असम चले गए, वे भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं और उन्हें विदेशी के रूप में निर्वासित किया जा सकता है। 25.03.1971 की कट-ऑफ तिथि के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति अवैध प्रवासी हैं या भारतीय नागरिक हैं, विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। क्या है धारा 6ए और क्यों हो रही सुनवाई? भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर सुनवाई कर रही है। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। दीवान अभी मुकदमे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उच्चतम न्यायालय के 2014 के फैसले का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें याचिकाओं को वृहद संविधान पीठ के पास भेजा गया था। नागरिकता कानून की धारा 6ए को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इस प्रावधान में कहा गया है कि 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार जो लोग एक जनवरी, 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। परिणामस्वरूप, प्रावधान में असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए ‘कट-ऑफ’ (अंतिम) तारीख 25 मार्च, 1971 तय की गई।