नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने दो अगस्त 2023 को याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें सुननी शुरू की थीं।शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, उत्तरदाताओं -केंद्र और अन्य - सभी की दलीलें सुनीं। केंद्र सरकार ने 5-6 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव किया था, जिसमें पहले पूर्ववर्ती सीमावर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं - कपिल सिब्बल, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, जफर शाह, गोपाल शंकरनारायणन - ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं में शामिल सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व धवन किया।सिब्बल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन की ओर से दलीलें दीं।केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा था। इनके अलावा कई हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों ने भी अदालत के समक्ष इस मामले में अपनी दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से 18 वकीलों ने रखा था पक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकरनारायण समेत 18 वकीलों ने रखी दलीलें रखी. जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से AG आर वेंकटरमणी, SG तुषार मेहता, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी. सरकार ने मुख्य तौर पर राज्य के विभाजन और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को शिथिल करने के लिए अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया को पूरी तरह तर्क संगत और उचित बताया था. केंद्र सरकार ने अदालत में क्या कहा था? केंद्र ने कहा कि राज्य की संविधान सभा के विघटन के साथ ही विधान सभा सृजित की गई. जब विधान सभा स्थगित हो तो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को संसद की सम्मति से निर्णय लेने का अधिकार है. इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो और केंद्र राज्य के बीच संघीय ढांचे का उल्लंघन करता हो.याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील थी कि केंद्र ने मनमानी करते हुए राज्य विधान सभा के विशेष अधिकार और यहां के विशिष्ट स्वरूप यानी संविधान की अनदेखी की है.राज्य के बंटवारे से पर राज्य की जनता यानी उनके नुमाइंदों यानी विधान सभा की अनुमति या सम्मति लेनी जरूरी थी.केंद्र सरकार ने ऐसा ना करके केंद्र राज्य संबंधों के नजरिए से राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण किया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चार सालों से जम्मू कश्मीर के लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों की विधान सभा से और लोक सभा में अपनी नुमाइंदगी से वंचित हैं.  ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से पूछे थे कई सवाल 16  दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की जिनमें केंद्र से पूछा गया कि उसने किस कानून के तहत ये कदम उठाया? - राज्य का बंटवारा मनमाने ढंग से करने के आरोपों पर उसका क्या कहना है?इसकी शक्ति उसे किस कानून से मिली?  सरकार जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और सरकार वहां चुनाव कब कराएगी? जम्मू- कश्मीर को लेकर केंद्र का रोडमैप क्या है? सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लद्दाख स्थाई रूप से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा. वहां चुनाव हो रहे हैं. जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची अपडेट हो रही है. हम तो तैयार हैं. अब आगे चुनाव कार्यक्रम तो निर्वाचन आयोग को ही तय करना है. जम्मू- कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, समय सीमा नहीं बता सकते.  

नई दिल्ली  कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा की एथिक्स कमिटी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। शुक्रवार को कमिटी की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हुई और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई। सदन में चर्चा के दौरान 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का भी जिक्र उठा जब लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सदस्य को निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार के एवज में उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछने का आरोप है। इतना ही नहीं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय लॉग इन आईडी और पासवर्ड को भी हीरानंदानी को बता रखा था ताकि वह सीधे सवाल पूछ सकें। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमिटी की सिफारिश पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में सरकार की तरफ से 'जल्दबाजी' का आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि तब तो 10 सांसदों को बिना उनका पक्ष सुने ही निष्कासित कर दिया गया था। बाद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि महुआ मोइत्रा को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। वैसे, एथिक्स कमिटी ने मोइत्रा को भी तलब किया था। क्या था 2005 का कैश फॉर क्वेरी मामला 2005 में छत्रपाल सिंह लोढ़ा (बीजेपी), अन्ना साहेब एम के पाटिल (बीजेपी), मनोज कुमार (आरजेडी), चंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी), राम सेवक सिंह (कांग्रेस), नरेंद्र कुमार कुशवाहा (बीएसपी), प्रदीप गांधी (बीजेपी), सुरेश चंदेल (बीजेपी), लाल चंद्र कोल (बीएसपी), वाईजी महाजन (बीजेपी) और राजा रामपाल (बीएसपी) पर संसद में सवाल उठाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था. जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन संसद में रिपोर्ट पेश की गई थी। उस दिन 10 लोगों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया था। यह रिकॉर्ड में है। जहां तक मैं जानता हूं माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर फैसला दे दिया था। प्रहलाद जोशी ने 2005 के जिस कैश फॉर क्वेरी केस का जिक्र किया, आखिर वह पूरा मामला था क्या? आइए जानते हैं। तब 11 सांसदों को निष्कासित किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें आपराधिक मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। इनमें से 10 लोकसभा के सदस्य थे और एक राज्यसभा के सांसद थे। तब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए-1 की सरकार थी। क्या था 2005 का कैश फॉर क्वेरी केस 12 दिसंबर 2005। एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन से सियासी भूचाल आ गया। स्टिंग में 11 सांसदों को दिखाया गया कि वे संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे की पेशकश स्वीकार कर रहे थे। इनमें से 6 बीजेपी के थे, 3 बीएसपी के और 1-1 कांग्रेस के सांसद थे। ये सांसद थे- वाई जी महाजन (बीजेपी), छत्रपाल सिंह लोढ़ा (बीजेपी), अन्ना साहेब एमके पाटिल (बीजेपी), मनोज कुमार (आरजेडी), चंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी), राम सेवक सिंह (कांग्रेस), नरेंद्र कुमार कुशवाहा (बीएसपी), प्रदीप गांधी (बीजेपी), सुरेश चंदेल (बीजेपी), लाल चंद्र कोल (बीएसपी) और राजा राम पाल (बीएसपी)। स्टिंग में सबसे कम कैश 15000 रुपये की लोढ़ा के सामने पेशकश की गई थी जबकि सबसे ज्यादा कैश 1,10,000 रुपये आरजेडी के सांसद मनोज कुमार को ऑफर की गई थी। 24 दिसंबर 2005 को संसद में वोटिंग के जरिए आरोपी सभी 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा में प्रणब मुखर्जी ने 10 सांसदों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा था जबकि राज्यसभा में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने एक सांसद को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था। वोटिंग के दौरान बीजेपी वॉकआउट कर गई थी। पार्टी के सीनियर लीडर और तक्कालीन नेता प्रतिपक्ष एलके आडवाणी ने कहा था कि सांसदों ने जो कुछ किया वह करप्शन कम, मूर्खता ज्यादा है। इसके लिए निष्कासन बहुत ही कठोर सजा होगी। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसदों के निष्कासन के फैसले को सही ठहराया था। उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। न्यूज पोर्टल के दो पत्रकारों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई।  

नईदिल्ली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के प्रमुख सीबी अनंतकृष्णन ने कहा कि नाइजीरिया, फिलिपींस, मिस्र और अर्जेंटीना तेजस फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते हैं. 1982 के फाल्कलैंड युद्ध के बाद इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाया था कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी तरह के मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देगा. अब इस वजह से भारत को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तेजस में कुछ उपकरण ब्रिटिश है. लेकिन इसका हल निकाल लिया जाएगा.  जुलाई में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए थे. उस दौरान HAL ने अर्जेंटीना के एयरफोर्स में समझौता हुआ था कि भारत उसे दो टन क्लास के हेलिकॉप्टर बनाकर दे. साथ ही स्पेयर और सर्विसेस भी प्रोवाइड करे. फिलिपींस के साथ भी भारत के रक्षा संबंध बेहतर चल रहे हैं. फिलिपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की तीन बैटरी के लिए समझौता किया है. लेकिन तेजस की मांग क्यों हो रही है. क्या खास है तेजस फाइटर जेट में?  तेजस फाइटर जेट में इतना खास क्या?  - आकार में छोटा होने की वजह से दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं. इसलिए यह पकड़ में नहीं आता.  - कुल रेंज 1850 KM है.  - तेजस में 2458 KG फ्यूल आता है.  - अधिकतम स्पीड 1980 KM प्रतिघंटा है.  - अधिकतम 53 हजार KM की ऊंचाई तक जा सकता है.  - छोटा और मल्टी-रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है. - लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंगस्पैन 26.11 फीट.  - कांच का कॉकपिट - जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है.    हथियारों का पूरा जखीरा लगा सकते हैं  इसमें आठ हार्डप्वाइंट्स हैं. यानी आठ अलग-अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं. इसमें S-8 रॉकेट्स के पॉड्स लगा सकते हैं. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें R-73, I-Derby, Python-5 लगे हैं. भविष्य में ASRAAM,  Astra Mark 1 और  R-77 की प्लानिंग भी है.  हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें Kh-59ME, Kh-59L, Kh-59T, AASM-Hammer लगी हैं. BrahMos-NG ALCM को लगाने की योजना है. इसमें ऐसे-ऐसे हथियार हैं कि तेजस हमला करे तो दुश्मन की हालत पस्त होनी तय है. खतरनाक मिसाइलें और बमों की भरमार एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लगाया जाएगा. फिलहाल इसमें एंटी-शिप मिसाइल Kh-35 और Kh-59MK लगे हैं. अगर बम की बात करें तो इसमें चार तरह के बम लगाए जा सकते हैं. प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन जैसे- स्पाइस, JDAM, HSLD, DRDO Glide Bombs और DRDO SAAW.  लेजर गाइडेड बम जैसे KAB-1500L, GBU-16 Paveway II, सुदर्शन और Griffin LGB. क्लस्टर म्यूनिशन जैसे RBK-500. अनगाइडेड बम जैसे  ODAB-500PM, ZAB-250/350, BetAB-500Shp, FAB-500T, FAB-250, OFAB-250-270, OFAB-100-120 लगा सकते हैं.