नई दिल्ली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकर कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले मुझे एक ईमेल भेजें. मैं इसकी जांच करूंगा. उसके बाद जरूरी आदेश पारित करूंगा. सीजेआई ने महुआ के वकील से कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करने पर आगे फैसला करेंगे. बता दें कि 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्होंने लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दायर कर चुनौती दी. महुआ ने अर्जी में कहा है कि उनके निष्कासन की प्रक्रिया गैर कानूनी है. महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं. साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप है. एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था. संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई. इसमें महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया गया और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद संसद में ध्वनिमत से कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हो गया था. स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था. इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है. 'महुआ के वकील ने रखीं दलीलें' बुधवार को महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष  रखा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महुआ के वकील को आश्वासन दिया कि वे लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी की दलीलों को सुना. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, वो दोपहर के भोजन के समय लिस्टिंग पहलू पर गौर करेंगे. 'ईमेल भेजिए, मैं तुरंत देखूंगा' इससे पहले सिंघवी ने कहा, एक सदस्य को लोकसभा से निष्कासित किया जा रहा है. सीजेआई ने कहा, हो सकता है कि मामला दर्ज नहीं किया गया हो. अगर कोई ईमेल भेजा गया हो तो मैं इसे तुरंत देखूंगा. कृपया इसे भेजें. इससे पहले दिन में सिंघवी ने जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया, क्योंकि सीजेआई संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं. तब जस्टिस कौल ने सिंघवी से कहा, सीजेआई फैसला लेंगे. 'तत्काल फैसला लेने की जरूरत' सिंघवी का कहना था कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. यह एक ऐसा मामला है जहां प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है. सांसद को निष्कासित कर दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि फैसला लेने के लिए मामले को सीजेआई के सामने रखना होगा. सीजेआई का कहना था कि मुझे ईमेल भेजें. मैं इसकी जांच करूंगा. मैं आवश्यक आदेश पारित करूंगा. 'महुआ ने कंगारू अदालत कहा था' विपक्ष का आरोप है कि मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 'अनैतिक आचरण' के लिए टीएमसी सांसद की सदस्यता रद्द करने का एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत के साथ स्वीकार कर लिया. अपने निष्कासन पर महुआ ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस कार्रवाई को 'कंगारू अदालत' द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया और आरोप लगाया था कि विपक्ष को दबाने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है. इधर, संसद सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा आवास समिति ने महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास खाली कराने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है. महुआ को स्पेशल कोटे में शहरी विकास मंत्रालय ने आवास दिया था.

कटरा माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल यानि 2024 से पहले एक अच्‍छी खबर आई है. अब तीर्थयात्रियों को श्रीमाता वैष्‍णो देवी भवन से भैरो मंदिर तक जाने के लिए बनाई गई रोप-वे (Vaishno Devi Ropeway online Ticket) में सवार होने के लिए घंटों लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. श्रद्धालु अब ऑनलाइन ही माता वैष्‍णो देवी रोप वे टिकट बुक कर सकेंगे. इसकी आधिकारिक शुरुआत भी हो चुकी है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने  तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यात्री रोप वे के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उद्घाटन किया. इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरों मंदिर तक यात्री रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उद्घाटन किया. आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, राजभवन में यात्री माता वैष्‍णो देवी रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग के अलावा बोर्ड के सदस्य और पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री एवं अन्‍य लोग भी मौजूद रहे. बता दें कि यात्री रोपवे टिकट इससे पूर्व ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर काउंटरों के जरिये सिर्फ ऑफलाइन मौजूद थे. अब तीर्थयात्री बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल www.maavaishnodevi.org के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करा पाएंगे. प्रवक्ता का कहना है कि शुरुआत में रोजाना 2,000 रुपये के टिकट की ऑनलाइन लिमिट तय की गई है. आने वाले कुछ समय में इसे और बढ़ा दिया जाएगा. माता वैष्‍णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शुरु की गई ऑनलाइन रोप वे टिकट सुविधा से न केवल तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि बोर्ड का भी सालाना खर्चा कम हो जाएगा. भवन-भैरों यात्री रोपवे की प्रति घंटे 800 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है, जो एक दिन में आठ से दस घंटे तक चालू रहती है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यात्री रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उद्घाटन राजभवन में किया गया. इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग, बोर्ड के सदस्य और पद्म श्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री भी उपस्थित थे. प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रा को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बनाने के लिए बेहतर सुविधाएं और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्राइन बोर्ड की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा, यात्री रोपवे टिकट, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काउंटरों पर केवल ऑफलाइन उपलब्ध थे, अब ऑनलाइन पोर्टल www.maavaishnodevi.org के माध्यम से उपलब्ध हैं. प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत में तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपये के टिकट की ऑनलाइन सीमा तय की गई है और आने वाले महीनों में इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा. श्राइन बोर्ड की पहल से न केवल तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी बल्कि बोर्ड का वार्षिक खर्च भी कम होगा. भवन-भैरों यात्री रोपवे की प्रति घंटे 800 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है जो एक दिन में आठ से दस घंटे तक चालू रहती है.  

नईदिल्ली संसदीय पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए सरकार IPC की धारा 377 को बाहर करने के अपने फैसले पर कायम है. यह प्रकृति के आदेश के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है, और भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS) विधेयक, 2023 से धारा 497, व्यभिचार से संबंधित है. BNS मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. TOI के अनुसार अदालत ने 2018 में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया; यह तलाक का आधार बना हुआ है. उसी साल, इसने समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया. हालांकि BNS विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के प्रावधानों में एक नई धारा 73 जोड़ी गई है, विशेष रूप से बलात्कार और यौन अपराधों से बचे लोगों की पहचान या उनसे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने से बचाने के लिए. धारा 73 में कहा गया है ‘जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को ऐसी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माना लगाने के लिए भी उत्तरदायी होगा.’ IPC की धारा 377 को दोबारा लागू करना और बरकरार रखना अनिवार्य: पैनल हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के फैसले की छपाई या प्रकाशन को इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाएगा. धारा 72 यौन अपराध से बचे व्यक्ति की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है. बृज लाल के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 4 दिसंबर को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, धारा 377 को उसके पढ़े-लिखे अवतार में शामिल करने की मांग की, जहां समान-लिंग, गैर-सहमति वाले यौन कृत्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा. अपनी सिफ़ारिशों में, समिति ने कहा कि SC द्वारा धारा को पढ़े जाने के बाद भी, ‘धारा 377 के प्रावधान वयस्कों के साथ गैर-सहमति वाले शारीरिक संभोग, नाबालिगों के साथ शारीरिक संभोग के सभी कृत्यों और पशुता के कृत्यों के मामलों में लागू रहेंगे. इसने सुझाव दिया कि ‘BNS में बताए गए उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, जो लिंग-तटस्थ अपराधों की दिशा में कदम को उजागर करता है, आईपीसी की धारा 377 को फिर से लागू करना और बनाए रखना अनिवार्य है.’ व्यभिचार पर समिति ने कहा था, ‘भारतीय समाज में विवाह संस्था को पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता को सुरक्षित रखने की जरूरत है. विवाह संस्था की रक्षा के लिए इस धारा को बरकरार रखा जाना चाहिए.’