नई दिल्ली/अयोध्या अयोध्या में राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) के लिए आंदोलन में आगे रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) और मुरली मनोहर जोशी (Dr. Murli Manohar Joshi) के स्वास्थ्य और उम्र संबंधी के कारणों से अगले महीने होने वाले मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं है. मंदिर न्यास ने यह जानकारी दी. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रही संस्था श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री जोशी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे. चंपत राय इस कार्यक्रम में आमंत्रित किये गये लोगों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा, 'दोनों (आडवाणी और जोशी) परिवार के बुजुर्ग हैं. उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है.' आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे. 16 जनवरी से शुरू होंगे कार्यक्रम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, “प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी. प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी." पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को समारोह में शामिल होंगे. 150 साधु-संतों को मिला न्योता चंपत राय ने कहा, ''विभिन्न परंपराओं के 150 साधु-संतों और छह दर्शन परंपराओं के शंकराचार्यों सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे. कार्यक्रम में लगभग 4 हजार संतों को आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है.'' ये मेहमान होंगे शामिल राय ने बताया कि काशी विश्वनाथ, वैष्णोदेवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों, धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है. उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई और कई अन्य जानी-मानी हस्तियां भी प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगी. 48 दिनों तक होगी मंडल पूजा प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 48 दिनों तक मंडल पूजा होगी. वहीं, 23 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे. तीन से अधिक स्थानों पर मेहमानों के ठहरने का इंतजाम चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में तीन से अधिक स्थानों पर मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभिन्न मठों, मंदिरों एवं गृहस्थ परिवारों द्वारा 600 कमरे उपलब्ध कराये गये हैं तथा आगामी 25 दिसंबर से तीन प्रमुख स्थानों पर भंडारा भी शुरू हो जाएगा. ‘चेंजिंग रूम' भी बनाए गए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और महिलाओं के लिए ‘चेंजिंग रूम' बनाए जाएंगे. सजाई जाएंगी झांकियां उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में राम कथा कुंज गलियारा बनाया जाएगा, भगवान राम के पुत्रष्टि यज्ञ से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से मनाने के लिए झांकियां सजाई जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी श्री राम के जीवन को करीब से समझ सके. राम कथा कुंज गलियारा भी सजेगा उन्होंने कहा कि राम कथा कुंज गलियारे को भगवान राम के जीवन पर आधारित 108 प्रसंगों के माध्यम से सजाया जाएगा. सिंह ने बताया कि इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र के मार्ग पर गलियारे को भी सजाया जाएगा.

नई दिल्ली  संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिरफिरों से भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के चालू सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं की गतिवधियों पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उनका काम संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह बौखलाहट और हताशा में गलती कर रहा है। सदन के अंदर आलोचना का जवाब मर्यादा में दिया जाना चाहिए। मोदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष मर्यादा की सीमारेखा लांघकर संसद में घुसे उन लड़कों से बड़ी गलती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मोदी ने कहा कि हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वे सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सांसदों को चुनती है और संविधान के अनुसार उन्हें मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन हंगामा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का अजेंडा यह है कि संविधान और संसदीय संस्थाओं का अपमान किया जाए। यह दुख की बात है। एक अन्य नेता ने कहा कि पीएम ने पार्टी के सांसदों से कहा है कि वे विरोध के जवाब में मर्यादा न तोड़ें। विपक्ष के नेताओं को जवाब देने में अपनी भाषा को मर्यादित रखें। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के तौर पर भाजपा संविधान का सम्मान करेगी और संसदीय नियमों को बनाकर रखेगी। हमें अपने जनादेश का सम्मान करना है। मीटिंग में हुई चर्चा की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में चूक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाला कोई भी शख्स इसकी निंदा करेगा। लेकिन कुछ दल जो हाल के चुनाव में हार झेल चुके हैं, वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जिससे लगता है कि वे इस घटना का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष का ऐसा रवैया तो घटना से भी ज्यादा खतरनाक है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि लोकसभा में दो युवकों के कूदने और बाहर हंगामे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी खुद या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह सदन में बयान दें। संसद की सुरक्षा में सेंध पर उठा सियासी बवंडर अब 92 सांसदों के निलंबन के संग्राम में बदल गया है। मंगलवार को संसद सत्र के आखिरी दिन 78 और सासंदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसद जहां सुबह संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। ध्यान रहे कि संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की भी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देशभर में दौरे कर रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे। ये सदन की गरिमा का अपमान है... बहुत सारे सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है, देश के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, 'जिस तरीके संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उससे यह लगता नहीं है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है... जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं।'

 नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों (Rice Price) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मार्केट में चावल के दाम घटेंगे और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के के लिए निर्देशित किया है. इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice) के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी. इसमें ये निर्देश जारी किए गए हैं. चावल की कीमतें बढ़ने पर हुई चर्चा बैठक में चोपड़ा ने उद्योग को घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाने के उपाय करने को कहा. पीआईबी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि उद्योग संघों को परामर्श दिया गया कि वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो. इस दौरान खरीफ की अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास पर्याप्त भंडार होने और चावल के निर्यात पर बैन के बावजूद घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल के दाम क्‍यों बढ़ रहे हैं. हमारे पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक मौजूद सरकार द्वारा गौर-बासमती चालव के निर्यात पर बैन लगाए जाने के बावजूद कीमतों में इजाफा चिंता का विषय है. चावल की वार्षिक महंगाई दर पिछले दो वर्षों से 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. चावल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है और इस पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है. सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के चावलों का स्टॉक है. इसे ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को 29 रुपये किलो में बेचा भी जा रहा है, इसके बावजूद रिटेल मार्केट में ये 43 से 50 रुपये प्रति किलो के रेट से बिक रहा है. जुलाई में लगाया था निर्यात पर बैन घरेलू मार्केट में चालव की आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों में कमी लाने के मद्देनजर मोदी सरकार (Modi Govt) ने जुलाई 2023 में ही गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था. इसके साथ ही एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा किया था. यही नहीं अक्टूबर महीने में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था. इन तमाम कोशिशों के बावजूद बाजार में चावल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी चिंता का सबब बन रही है. बैठक के दौरान चेतावनी दी गई कि अगर मुनाफाखोरी की गई तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.