नई दिल्ली चंद्रयान की कामयाबी से लेकर G20 की प्रेसीडेंसी , 2023 देश के लिए बेहद खास साल साबित हुआ है। इस साल भारत ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जीता है तो बहुत कुछ गंवाया भी है। इस साल भारत की कई सम्मानित और पसंदीदा हस्तियों का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। 2023 में, हमने राजनीति, बॉलीवुड, व्यवसाय, मनोरंजन, खेल आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुछ अनमोल रत्न खो दिए हैं। इन व्यक्तियों ने अपने-अपने उद्योगों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और उन्हें उनके अद्भुत योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को गहरा दुख हुआ है। इस साल के अंत के साथ, यहां उन मशहूर हस्तियों और प्रमुख भारतीय हस्तियों के नाम हैं, जो दुनिया छोड़ गए... प्रकाश सिंह बादल: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण 25 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया। चार्ली मंगर: वाॅरेन बफेट के साथी दिग्गज निवेशक वाॅरेन बफेट के साथ लगभग 60 वषों तक काम करने वाले चाल्र्स उर्फ चार्ली मंगर का 29 नवंबर को निधन हो गया। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय: ओबेरॉय होटल के मालिक ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह का 98 की उम्र में 14 नवंबर को नियन हुआ। सतीश कौशिक फिल्म निर्माता : निर्देशा 66 बर्षीय सतीश कौशिक का 9 मार्च को दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। पराम देसाई : वाघ बकरी चाय के मालिक 15 अक्टूबर को वॉक के दौरान कुत्तों के हमले से बचने में पायल हो गए थे। गंभीर चोट के कारण 23 अक्टूबर को हुआ था निधन। एमएस स्वामीनाथन: हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति' के प्रमुख वास्तुकार स्वामीनाथन का 28 सितंबर को निधन हो गया। वे 98 साल के थे। नितिन देसाई: आर्ट डायरेक्टर बॉलीबुड के प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर देसाई 2 अगस्त को एनडी स्टूडियों में मृत पाए गए। उन पर 250 करोड़ का कर्ज था। शरद यादव : राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के नेता शरद यादव का 12 जनवरी को गुरुग्राम के अस्पाताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे।   परवेज मुशर्रफ : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख का 5 फरवरी को दबई के अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। बिंदेश्वर पाठक: सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेस के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त को निधन हो गया है। उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। ओमान चांडी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री 18 जुलाई को निधन। 2022 में केरल में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। बिशन सिंह बेदी : किकेटर बाएं हार्थ के स्पिनर और क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर को निधन हो गया। वे 77 साल के थे।   तारिक फतेह: पाकिस्तानी मूल के लेखक 24 अप्रैल को टोरंटो, कनाडा में निधन हो गया। 73 साल के फतेह खुद को हिंदुस्तान का बेटा और पंजान का शेर बहाते थे। जूनियर महमूद: अभिनेता प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जूनियर महमूद का 8 दिसंबर, 2023 को 67 वर्ष की आयु में पेट के कैंसर के कारण निधन हो गया।

नई दिल्ली साल 2023 को खत्म होने में अब बस दो दिनों का समय बचा है। यह वर्ष देश की राजनीति में उतार-चढ़ाव का गवाह रहा। यह साल जानें से पहले कई पार्टियों के लिए नया जोश देकर जा रहा है, खासकर बीजेपी पार्टी को। देश में इस साल कुल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इस प्रदर्शन ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी में नया जोश भर दिया है। आइए नजर डालते हैं कि इन नौ विधानसभा चुनावों में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा? त्रिपुरा त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हुआ और 2 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आए। बीजेपी ने यहां 32 सीटें जीत कर अपने दम पर सरकार बनाई। इसके अलावा, आईपीएफटी ने एक सीट, सीपीएम-कांग्रेस गठबंधन ने कुल 14 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा सीपीएम को 11 और कांग्रेस को 3  सीटें नसीब हुई। बीजेपी ने माणिक साहा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। नागालैंड नागालैंड की 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हुआ और दो मार्च को नतीजे सामने आए। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 12 सीटें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 25 सीट हासिल हुई। वहीं, कांग्रेस राज्य में खाता तक नहीं खोल पाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नैशनल पीपल्स पार्टी ने सात और पांच सीटों पर जीत हासिल की जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें आईं। मेघालय राज्य में 59 सीटों पर मतदान 27 फरवरी 2023 को हुआ। 2 मार्च को चुनाव परिणाम आए। राज्य में फिर से BJP के गठबंधन की वापसी हुई। चुनाव के नतीजों में बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें आई। नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) ने 26 सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11, कांग्रेस को 5 और टीएमसी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। चुनावी नतीजों के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री बनाए गए। मिजोरम मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर 2023 को मतदान हुआ। इसके नतीजे तीन दिसंबर को आए। इसमें जोरम पिपुल्स मूवमेंट (ZPM) को 27, मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) को 10, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीट पर जीत हासिल हुई।  जोरम पिपुल्स मूवमेंट पार्टी ने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ZPM ने लालदुहोमा को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दो चरणों में मतदान हुआ। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जबकि 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान हुआ। तीन दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की और 1 सीट अन्य के खाते में आई। बीजेपी ने राज्य में एक नया सीएम उतारा, विष्णु देव साय को बीजेपी ने सीएम बनाया।   कर्नाटक कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान हुआ। 13 मई को चुनाव नतीजे सामने आए। इसमें कांग्रेस ने 136 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी को महज 65 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही बीजेपी का राज्य में दूसरी बार सरकार बनाने का सपना भी टूट गया। जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की औ अन्य के खाते में महज 4 सीटें आईं। नतीजों के बाद कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में दोबारा सरकार बनाई। इसके अलावा, कांग्रेस ने एमपी में 66 सीटें जीतीं, जबकि 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी को जीत हासिल हुई। बीजेपी ने शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री न बनाकर मोहन यादव को नया सीएम बनाया। राजस्थान राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ। 3 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आए। इसमें बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज करके गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस को 69, बसपा को 2 और अन्य को 15 सीटें मिलीं। बीजेपी ने राज्य में इस बार वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी सौंपी। तेलंगाना तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर मतदान हुआ। तीन दिसंबर को वोटों की गिनती की गई। यहां कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया और 10 साल से सत्तारूढ़ भारत ऱाष्ट्र समिति (BRS) के केसीआर को कुर्सी से बाहर किया। बीआरएस को इस चुनाव में 39 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जीते। वहीं, एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट अन्य के खाते में गई। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया।     

नई दिल्ली यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की उम्मीद अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल की बिना शर्त बातचीत के बाद हुआ है। इस शांति समझौते से असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की उम्मीद है। अमित शाह ने दिया बयान इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "यह मेरे लिए खुशी की बात है कि आज का दिन असम के भविष्य के लिए एक उज्ज्वल दिन है। लंबे समय तक, असम और पूर्वोत्तर को हिंसा का सामना करना पड़ा और 2014 में पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद, दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच अंतर को कम करने के प्रयास किए गए।" पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है। तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तीन समझौतों के साथ असम में आदिवासी उग्रवाद समाप्त हो गया है।" 1990 में किया गया प्रतिबंधित हालांकि, परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि बरुआ चीन-म्यांमार सीमा के पास रहता है। उल्फा का गठन 1979 में संप्रभु असम की मांग के साथ किया गया था। इसके बाद से यह कई विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। 2011 में हुई थी शांति वार्ता राजखोवा गुट 3 सितंबर, 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ, जब इसके और केंद्र और राज्य सरकार के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SOO) के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।