गाजा इजरायल और हमास के बीच युद्ध अब नया मोड़ ले चुका है। एक तरफ  यूएन की बैठक में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। इस प्रस्ताव का जहां अमेरिका ने विरोध किया है तो भारत ने समर्थन में अपना मत दिया। इजरायल गाजा में कत्लेआम पर दुनिया भर के देशों की आलोचना झेल रहा है लेकिन उस पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। एक रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के खात्मे के लिए नई चाल चली है। उसने गाजा में हमास की सुरंगों पर समुद्र का खारा पानी डालना शुरू कर दिया है। ऐसी आशंका है कि यहां हमास ने बंधकों, लड़ाकों और अपने हथियारों को छिपाकर रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली सेना ने गाजा में हमास के सुरंग परिसर में समुद्री जल डालना शुरू कर दिया है  और कहा है कि इस प्रक्रिया में कई सप्ताह लगेंगे। इजरायल के इस कदम की दुनियाभर में आलोचना हो रही है क्योंकि इससे गाजा में साफ और पीने के पानी की समस्या गहरा सकती है। उधर, ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली सेना का यह नया कदम हमास को नया झटका देने की है। इजरायल अपने बंधकों की रिहाई चाहता है क्योंकि अल्प युद्ध विराम के दौरान उसके करीब 100 लोग ही हमास के चंगुल से छुड़ पाए जबकि, अभी भी सैंकड़ों लोगों को हमास ने अपने पास कैद करके रखा हुआ है।  जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार , बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यह प्रक्रिया सुरंगों को नष्ट करने में मदद कर सकती है, जहां इजराइल दावा करता रहा है कि हमास इन सुरंगों में बंधकों, लड़ाकों और हथियारों को छिपा रहा है। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि समुद्री जल गाजा की ताजे पानी की आपूर्ति को खतरे में डाल देगा। वहीं, इजराइल की सेना ने रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं दी।  यूएन में पास हुआ गाजा युद्धविराम का प्रस्ताव उधर, मंगलवार को यूएन की ऐतिहासिक बैठक में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया गया। इस बिल के पक्ष में वोट देने वालों में 153 देश शामिल थे। इसमें भारत भी एक है। वहीं, 23 देशों ने मतदान से खुद को दूर रखा जबकि, 10 देशों ने विरोध में मतदान किया। विरोध करने वालों में इजरायल और अमेरिका शामिल रहे।

गाजा इजरायल और हमास के बीच युद्ध अब नया मोड़ ले चुका है। एक तरफ  यूएन की बैठक में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। इस प्रस्ताव का जहां अमेरिका ने विरोध किया है तो भारत ने समर्थन में अपना मत दिया। इजरायल गाजा में कत्लेआम पर दुनिया भर के देशों की आलोचना झेल रहा है लेकिन उस पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। एक रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के खात्मे के लिए नई चाल चली है। उसने गाजा में हमास की सुरंगों पर समुद्र का खारा पानी डालना शुरू कर दिया है। ऐसी आशंका है कि यहां हमास ने बंधकों, लड़ाकों और अपने हथियारों को छिपाकर रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायली सेना ने गाजा में हमास के सुरंग परिसर में समुद्री जल डालना शुरू कर दिया है  और कहा है कि इस प्रक्रिया में कई सप्ताह लगेंगे। इजरायल के इस कदम की दुनियाभर में आलोचना हो रही है क्योंकि इससे गाजा में साफ और पीने के पानी की समस्या गहरा सकती है। उधर, ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली सेना का यह नया कदम हमास को नया झटका देने की है। इजरायल अपने बंधकों की रिहाई चाहता है क्योंकि अल्प युद्ध विराम के दौरान उसके करीब 100 लोग ही हमास के चंगुल से छुड़ पाए जबकि, अभी भी सैंकड़ों लोगों को हमास ने अपने पास कैद करके रखा हुआ है।  जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार , बाइडेन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यह प्रक्रिया सुरंगों को नष्ट करने में मदद कर सकती है, जहां इजराइल दावा करता रहा है कि हमास इन सुरंगों में बंधकों, लड़ाकों और हथियारों को छिपा रहा है। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि समुद्री जल गाजा की ताजे पानी की आपूर्ति को खतरे में डाल देगा। वहीं, इजराइल की सेना ने रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं दी।  यूएन में पास हुआ गाजा युद्धविराम का प्रस्ताव उधर, मंगलवार को यूएन की ऐतिहासिक बैठक में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया गया। इस बिल के पक्ष में वोट देने वालों में 153 देश शामिल थे। इसमें भारत भी एक है। वहीं, 23 देशों ने मतदान से खुद को दूर रखा जबकि, 10 देशों ने विरोध में मतदान किया। विरोध करने वालों में इजरायल और अमेरिका शामिल रहे।

दुबई महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के दो मुख्य मालिकों में से एक रवि उप्पल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, उप्पल (43) को पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उसे भारत लाने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रवर्तन निदेशालय कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले में उप्पल के खिलाफ जांच कर रहा है। निदेशालय के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी जांच कर रही हैं। संघीय जांच एजेंसी ने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में ‘धन शोधन निवारण अधिनियम' (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष उप्पल और इंटरनेट-आधारित मंच के एक अन्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर किया था। रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था जारी बाद में प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एजेंसी ने आरोप पत्र में अदालत को बताया था कि उप्पल ने प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश वानुआतु का पासपोर्ट लिया है तथा उसने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। इसमें आरोप लगाया गया था कि उप्पल एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक "चंद्रभूषण वर्मा" और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों और नेताओं को रिश्वत के पैसे पहुंचाने की देखरेख कर रहा था। अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपए प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, इस मामले में अपराध से हुई अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और असीम दास नाम के व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान से ‘चौंकाने वाले' खुलासे हुए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और यह जांच का विषय है। अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला है कि महादेव ऐप संयुक्त अरब अमीरात के एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं।