ढाका बंगलादेश में सात जनवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। बंगलादेश चुनाव आयोग के सचिव मोहम्मद जहांगीर आलम ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने  आगामी आम चुनाव के दौरान सेना की तैनाती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। आलम ने कहा कि सेना के जवानों को एक बल के रूप में तैनात किया जाएगा। यह निर्णय  राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल के बीच हुई एक बैठक में लिया गया। इससे पहले, आयोग ने बढ़ते राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में सात जनवरी के आम चुनाव की तैयारी के लिए 29 दिसंबर से 13 दिनों के लिए देश भर में सैनिकों को तैनात करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। सत्तारुढ़ एएल पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर ने  कहा कि वह जातीय पार्टी और अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ कुछ सीटें साझा करेंगे और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को वापस ले लेंगे। बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज-जमान ने कहा है कि 29 दिसंबर से 13 दिनों के लिए देशभर में सेना तैनात की जाएगी। एक मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, जमान ने कहा, चुनाव आयोग (ईसी) चाहता है कि हमें सशस्त्र बलों को शांत माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैनात किया जाए। 15 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, जमान ने कहा कि 11वें जातीय संघ (जेएस) चुनाव (संसदीय चुनाव) के दौरान 35,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया था और कहा कि यदि अधिक की आवश्यकता होगी, तो सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तदनुसार तैनात किया जाए। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 15 नवंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। शेख हसीना को हटाने की मांग कर रहा विपक्ष सत्तारूढ़ अवामी लीग ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा है कि चुनाव मौजूदा प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हुए ही होंगे। अवामी लीग ने बीएनपी को एक आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसके साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होगी जबकि नामांकन पत्रों की जांच एक दिसंबर से चार दिसंबर के दौरान होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। चुनाव आयोग 18 दिसंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करेगा। अवल ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान 18 दिसंबर 2023 से पांच जनवरी 2024 की मध्यरात्रि तक चलेगा।   बांग्लादेश में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी इससे पहले, बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा से पूर्व अधिकारियों ने बुधवार को राजधानी ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। ढाका के पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं।'' बांग्लादेश में 28 अक्टूबर से विपक्षी दल अपनी मांग के समर्थन में वाहनों की नाकेबंदी कर रहे हैं। इस बीच पुलिस और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसाओं का दौर बांग्लादेश में पिछले तीन हफ्तों में हुई राजनीतिक हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक देशव्यापी स्तर पर की गयी कार्रवाई में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर समेत करीब 8,000 विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश में अवामी लीग, बीएनपी और जातीय पार्टी से राजनीतिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है।  

मास्‍को रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन ने हाल ही में नाटो में शामिल हुए फिनलैंड को बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि पड़ोसी फिनलैंड इस साल नाटो में शामिल हो गया है और उसे अब 'समस्‍याएं' हो सकती हैं। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और उससे 1300 किमी की सीमा साझा करता है। फिनलैंड का नाटो शामिल होना पूरे उत्‍तरी यूरोप के सुरक्षा परिदृश्‍य के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है जो लंबे समय से अमेरिका के नेतृत्‍व वाले इस सैन्‍य संगठन के विस्‍तार का कड़ा व‍िरोध करते रहे हैं। पुतिन ने इससे पहले कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए उन्‍होंने विशेष सैन्‍य अभियान शुरू किया है। रूसी राष्‍ट्रपति ने अपने ताजा बयान में रविवार को कहा, ' वे (पश्चिमी देश) फिनलैंड को अपने साथ मिला लिए और उसे नाटो में शामिल कर लिया। क्‍यों, क्‍या हमारा फिनलैंड से कोई विवाद था? एक क्षेत्रीय विवाद समेत सभी मुद्दों को 20वीं सदी में ही सुलझा लिया गया था।' उन्‍होंने फिनलैंड पर कहा, 'इसमें कोई दिक्‍कत नहीं है लेकिन अब वहां हो सकता है क्‍योंकि अब हम लेनिनग्राड मिल‍िट्री डिस्ट्रिक का निर्माण करेंगे। निश्चित रूप से वहां पर सैन्‍य यूनिटों पर अपना ध्‍यान केंद्र‍ित करेंगे।' फिनलैंड रूस से लगती सीमा को कर रहा मजबूत पुतिन ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के उस बयान को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्‍होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्‍जा कर लिया तो वह आगे बढ़ना जारी रखेंगे। बाइडन ने सुझाव दिया था कि रूस एक नाटो सहयोगी देश पर हमला कर सकता है और अमेरिकी सैनिकों को भी जंग में झोक सकता है। बाइडन के बयान पर पुतिन ने कहा, 'रूस के पास कोई कारण नहीं है, कोई हित नहीं है, न ही भूराजनीतिक हित है, न ही आर्थिक, न ही राजनीतिक या सैन्‍य, जिसकी वजह से नाटो देशों के साथ जंग लड़ा जाए।' रूसी राष्‍ट्रपति बोले, 'हमारा उनके (नाटो देशों) के साथ रिश्‍ते खराब करने का कोई इरादा नहीं है। हम रिश्‍तों को विकस‍ित करने में रुच‍ि रखते हैं। बता दें कि फिनलैंड नाटो का 31वां देश बन गया है। गत अप्रैल महीने में फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ था। इससे अब उत्‍तरी यूरोप की तरफ से भी नाटो की सीमा रूस से मिलने लगी है। पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही मांग कर रहे हैं कि नाटो देशों के विस्‍तार को रोका जाए। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड को अपना डर सताने लगा और उसने तटस्‍थता की नीति को तोड़ते हुए नाटो में शामिल होने का फैसला किया। अब फिनलैंड की सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने जा रही है। फिनलैंड के सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ऐलान के बाद पुतिन की टेंशन बढ़ गई है।

वाशिंगटन चीन से बढ़ती दोस्ती पर अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे में यह नसीहत दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह चीन को आर्थिक गलियारे तक ही सीमित रखे और उसे अपने सुरक्षा प्रतिष्ठानों और व्यवस्था तक पहुंच न बनाने दे। इसके अलावा भारत से कारोबार शुरू करने की भी सलाह दी गई है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियां स्थापित की हैं। इसी को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को यह हिदायत दी है। बीते कुछ सालों से पाकिस्तान ने अमेरिका की बजाय चीन की ओर से झुकाव दिखाया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर पहले से ज्यादा हुआ है। एक तरफ चीन ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया है तो वहीं सुरक्षा चौकियां भी स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी चीन का दखल बढ़ा है और उसने प्रतिष्ठित कायदेआजम यूनिवर्सिटी समेत तमाम विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस सेंटर स्थापित किए हैं। बता दें कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तान से यह मांग भी की है कि ग्वादर में काम कर रहे उसके नागरिकों को मिलिट्री पोस्ट्स में रहने की जगह दी जाए। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में पड़ता है, जहां बड़े पैमाने पर चीनी नागरिक काम पर लगे हुए हैं। यहां कई बार बलूच विद्रोही चीनी नागरिकों और कर्मचारियों पर हमले कर चुके हैं। चीन ने यह मांग भी की है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वह अपने फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल कर सके। सितंबर में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने ग्वादर पोर्ट का भी दौरा किया था। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसके जरिए पाकिस्तान  के साथ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में अब अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत बताती है कि वह चीन को काउंटर करने की कोशिश में है। ग्वादर पोर्ट की फंडिंग भी चीन ही कर रहा है, जो चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर पर 2015 से ही काम चल रहा है। खबर है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान को फंड भी ऑफर किया है, लेकिन यह भी कहा है कि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें भी माननी होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत से जल्द से जल्द बातचीत भी शुरू करनी होगी। एलओसी पर शांति बनाए रखे और कारोबार भी शुरू करे।