पाकिस्तान में नवाज शरीफ दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इमरान की पार्टी के 90 फीसदी नामांकन खारिज लाहौर पाकिस्तान में इस साल होने वाले आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दो जगहों से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के 90 फीसदी नेताओं के नामांकन खारिज होने से विपक्ष में आक्रोश है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने लाहौर असेंबली सीट से नवाज शरीफ के नामांकन पत्र को स्वीकार लिया है। वहीं इसके खिलाफ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट में चुनौती दी है। पीटीआई नेताओं का इसके पीछे तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को 2017 में आजीवन अयोग्य घोषित किया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने मानसाहारा और लाहौर की दो नेशनल असेंबली सीटों से नवाज शरीफ की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 90 प्रतिशत महत्वपूर्ण नेताओं के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर पीटीआई ने अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी है। पाकिस्तानी आर्मी के निर्देश पर हुआ है। सोमवार को पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी, पीटीआई अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही, पूर्व गृह मंत्री मूनिस इलाही और जरताज गुल सहित कई पीटीआई नेताओं ने हाई कोर्ट के चुनाव न्यायाधिकरणों में अपने नामांकन पत्र को खारिज करने को लेकर चुनौती दी। देश के रिटर्निंग अधिकारियों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली सीटों के लिए रिकॉर्ड 3,500 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए हैं। पीटीआई के वकील इश्तियाक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन अयोग्य घोषित किए जाने पर नवाज शरीफ की उम्मीदवारी को चुनौती दी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की। इश्तियाक अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ के नामांकन पत्र को स्वीकार करना अवैध और गैरकानूनी है क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में उन्हें जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। नवाज शरीफ 8 फरवरी का चुनाव नहीं लड़ सकते। सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा पहले से ही शरीफ को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी नवाज शरीफ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। काट्ज बने इजरायल के नए विदेश मंत्री यरूशलेम  इजरायल की संसद ने योजनाबद्ध कैबिनेट फेरबदल कर एली कोहेन की जगह ऊर्जा मंत्री इजरायल काट्ज को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। काट्ज ने विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद गाजा के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा, "मैं युद्ध के बीच आज अपने पदभार को संभालने के लि तैयार हूं। मंत्रालय के कर्मचारियों को मेरा पहला निर्देश गाजा में इजरायली बंधकों के मुद्दे को प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखना है।" काट्ज (68) ने पहले 2019 से 2020 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। फिर से विदेश मंत्री की भूमिका में काट्ज की वापसी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के भीतर एक आंतरिक रोटेशन समझौते का हिस्सा है। कोहेन प्रभावशाली सुरक्षा कैबिनेट में अपनी सीट बरकरार रखेंगे और 2026 में इन के पुनः विदेश मंत्रालय प्राप्त करने की उम्मीद है। अगर वर्तमान सरकार सत्ता में बनी रहेगी, तो ही कोहेन फिर से विदेश मंत्री बनेंगे। गाजा में इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमले में 15 की मौत गाजा मध्य गाजा पट्टी के दीर अल-बलाह शहर पर  इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 15 फिलिस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय फिलिस्तीनी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को बताया कि इजरायल ने हवाई हमले के जरिए एक घर को निशाना बनाया, जिस पर विस्थापित लोग रहे रहे थे। ये लोग इजरायल की ओर से किए जा रहे हमले के कारण अपने घर छोड़कर भाग गए थे। सूत्रों ने कहा कि बचावकर्मी वर्तमान में मलबे के नीचे जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाई हमले से पहले, गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों में अब तक मरने वालों की संख्या 21,978 बताई थी।  

जापान जापान की राजधानी टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में भीषण आग लग गई। इस दौरान अफरातफरी मच गई। अब तक जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिखता है कि प्लेन की खिड़कियों से बाहर लपटें आती दिख रही हैं। इस आग के चलते एयरपोर्ट के रनवे पर भी तेज रोशनी नजर आती है। बताया जा रहा है कि यह विमान जापान एयरलाइंस का था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ, जब प्लेन हेनेडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था। होक्काइदो से यह प्लेन आया था।   जापानी अथॉरिटीज का कहना है कि कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट से शायद टकराने के बाद प्लेन में यह आग लगी थी। हालांकि यह दावा शुरुआती जांच के आधार पर ही किया जा रहा है। अब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं जापान एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि यह प्लेन होक्काइदो के शिन-चितोसे एयरपोर्ट से आया था और इसमें 300 यात्री सवार थे। विमान में आग इतनी भीषण थी कि पूरे एयरपोर्ट में पीली रोशनी नजर आई। अब तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि इसमें कोई जख्मी हुआ है या नहीं। हनेदा जापान के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। इस बीच जापान एयरलाइंस ने बताया है कि विमान में सवार सभी 379 यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि प्लेन में अब भी आग लगी हुई है। इन्हें बुझाने का काम जारी है। बड़ी संख्या में मौके पर दमकलकर्मी मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटे हैं। इस घटना से रनवे ही ब्लॉक हो गया है और फिर हवाई अड्डे में विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया है। विमान में आग इतनी भीषण लगी थी कि यह पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। हालांकि बचावकर्मियों की सतर्कता से यह आग दूसरे विमानों या एयरपोर्ट परिसर तक नहीं फैली। सफलता की बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्रियों को उतार लिया गया है।  

नई दिल्ली नए साल 2024 का पहला ही दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डबल झटका लेकर आया है। गाजा पट्टी पर पिछले 88 दिनों से बमबारी करवा रहे नेतन्याहू अब ना केवल अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर बल्कि देश के अंदर भी अपने फैसलों की वजह से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ युद्ध में इजरायल का सुरक्षा कवच बने अमेरिका ने अब उससे मुंह मोड़ लिया है और इसी कड़ी में अमेरिका ने भूमध्यसागर के पूर्वी छोर में तैनात दुनिया के सबसे बड़े अपने युद्धपोत को वापस बुला लिया है। अमेरिका ने हटाया सुरक्षा कवच 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास आतंकियों के हमले के बाद जब इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला बोला था, तब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने इजरायल के रुख का ना केवल समर्थन किया था बल्कि उसे सैन्य और आर्थिक मदद भी दी थी। इसी कड़ी में अमेरिका ने उसे सुरक्षा कवच देने के लिए भूमध्यसागर में अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसस गेराल्ड आर फोर्ड को तैनात कर दिया था, ताकि इजरायल पर किसी भी पड़ोसी देश के हमले को नाकाम किया जा सके। कैसा था अमेरिकी युद्धपोत का कवच यूएस सिक्स्थ फ्लीट ने सोमवार को एक बयान में कहा, अमेरिकी नौसेना दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को वापस बुला रही है, जिसे इज़राइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया था। 100000 टन वजन वाले इस युद्धपोत पर F/A-18 सुपर हॉर्नेट जेट लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात थी। इसके अलावा इस पर एंटी मिसाइल सिस्टम भी तैनात थे। 1,100 फीट से अधिक लंबा, 255 फीट चौड़ा और 250 फीट ऊंचा, 18 बिलियन डॉलर का जहाज अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका डेक F-35 लड़ाकू जेट सहित 90 विमानों को अपने साथ ले जा सकता है। यह वाहक इतना बड़ा है कि इसमें F-35s, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, E-2D एडवांस्ड हॉकआईज,  EA-18G ग्रोलर्स, SH-60/MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई हथियार सहित 90 विमानों आसानी से लोड किए जा सकते हैं। इजरायली सुप्रीम कोर्ट से भी झटका उधर, दूसरी तरफ इजरायल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। 15 जजों की खंडपीठ ने भारी बहुमत से फैसला देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के विवादित न्यायिक सुधारों को रद्द कर दिया है। इसी कानून के खिलाफ इजरायल में पिछले साल देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन हुए थे।  सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजों ने कानून के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि इससे "एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इजरायल राज्य की बुनियादी विशेषताओं को गंभीर और अभूतपूर्व नुकसान होगा।" इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब संवैधानिक बुनियादी कानूनों में से एक को रद्द कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से देश में तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि गाजा में हमास से लड़ प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चहुंओर घिर गए हैं। अदालत के फैसले की टाइमिंग अहम इजरायली अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायली फौज हमास के साथ जंग लड़ रही है और गाजा पट्टी से कुछ सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। अदालती आदेश के बाद पीएमबेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर खतरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजरायल की आपातकालीन सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि सरकार की एकजुटता अब खतरे में पड़ गई है। पीएम नेतन्याहू जहां इस कानून का समर्थन कर रहे थे और उसे लागू करने पर अड़े हुए थे,वहीं उनकी सरकार में वित्त मंत्री बेजलेल और रक्षा मंत्री योव गैलेंट इस कानून का विरोध कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के अंदर दो फाड़ हो चुका है। इस कानून की वजह से ही सरकार के अंदर पहले ही रार बढ़ गई थी और दो धड़े तैयार हो चुके थे, जो अब और बढ़ सकता है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री येर लापिद ने  भी अदालत के फैसले का समर्थन किया है।