वॉशिंगटन  भारत में चल रहे न्‍यूज क्लिक व‍िवाद के बीच अमेरिका ने खुलासा किया है कि चीन अपने आयरन ब्रदर पाकिस्‍तान की मीडिया पर कब्‍जा करना चाहता है। अमेरिका के व‍िदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन ने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिससे अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर मीडिया में उसके दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए। चीन चाहता है कि पाकिस्‍तानी मीडिया पर उसकी मजबूत पकड़ हो जाए। यही नहीं चीन अब रूस के साथ मिलकर सूचना के क्षेत्र में काम कर रहा है। चीन अपने खिलाफ आई किसी भी रिपोर्ट का जवाब देने के लिए अन्‍य पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है।   अमेरिका ने कहा कि अन्‍य पार्टनर देशों में पाकिस्‍तान प्रमुख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्‍तान के साथ मिलकर चीन 'फर्जी सूचनाओं से निपटने' पर सहयोग कर रहा है। इसमें चाइना पाकिस्‍तान आर्थिक कॉरिडोर मीडिया फोरम भी शामिल है। चीन और पाकिस्‍तान दोनों ने मिलकर इस मीडिया फोरम का इस्‍तेमाल उन खबरों से निपटने के लिए कर रहे हैं जिसे वे दुष्‍प्रचार और 'दुर्भावनापूर्ण सूचना' मानते हैं। दोनों देशों ने सीपीईसी रैपिड रेस्‍पांस इन्‍फारमेशन नेटवर्क भी बनाया है। यही नहीं चीन और पाकिस्‍तान मीडिया कॉरिडोर लॉन्‍च करने का भी प्रण किया है। साल 2021 की अमेरिका के व‍िदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्‍तानी मीडिया में काफी हद तक नियंत्रण हासिल करने के लिए बातचीत की थी। यह चाइना-पाकिस्‍तान मीडिया कॉरिडोर का हिस्‍सा था। इसके अलावा एक नर्व सेंटर भी बनाया जाना था जिसमें पाकिस्‍तान के सूचनाओं की निगरानी किया जाना है। चीन की इस मांग पर पाकिस्‍तान ने बहुत भाव नहीं दिया था। इस पूरे तंत्र से चीन को सबसे बड़ा फायदा होता और ड्रैगन का अपने दोस्‍त देश की मीडिया पर सीधे पूरा कंट्रोल हो जाता। चीन के मसौदा पत्र में कहा गया है कि चीन और पाकिस्‍तान की सरकारें एक नर्व सेंटर की स्‍थापना करेंगी ताकि सूचनाओं की निगरानी की जा सके। इसके जरिए चीन अपने थिंक टैंक, ओपिनियन, सीपीईसी स्‍टडी सेंटर, मीडिया संगठन, चीन की कंपन‍ियों की सूचनाएं भी शामिल हैं। चीन अपनी सूचनाओं को ऊर्दू में भी अनुवाद कराना चाहता था ताकि पाकिस्‍तानी जनता के ओपिन‍ियन पर भी प्रभाव डाला जा सके। पाकिस्‍तान में चीन के दूतावास का सीधे सीधे पाकिस्‍तान के आधिकारिक प्रेस रिलीज सिस्‍टम में दखल हो जाता। यह पाकिस्‍तानी जनता की आलोचना की निगरानी करता और उसके खिलाफ अभियान चलाता।

अमेरिका आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दो वर्षीय जर्मन शेफर्ड कुत्‍ते कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया है। जो बाइडन के पालतू कुत्ते 'कमांडर' द्वारा व्हाइट हाउस के कई स्टाफ और सीक्रेट सर्विस के जवानों को काटने की खबरे आ रही थीं। पिछले महीने के आखिरी में 11वीं बार ऐसी घटना देखे जाने के बाद अमेरिकी मीडिया में कमांडर को लेकर कभी डिबेट चलने लगी थी। मामला काफी बढ़ जाने के बाद बाइडन के दो साल के इस जर्मन शेफर्ड कुत्ते को किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, असल में कमांडर के स्टाफ को काटने की घटनाओं का आंकड़ा बताए गए आंकड़े से काफी ज्यादा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कमांडर को हमेशा के लिए व्हाइट हाउस से हटाया गया है या फिर कुछ समय बाद फिर से उसकी वापसी हो सकती है। अमेरिका की प्रथम महिला और राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडन की कम्युनिकेशन डायरेक्टर एलिजाबेथ एलेक्जेंडर ने बताया कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला स्टाफ की सुरक्षा का काफी ध्यान रखते हैं क्योंकि वह व्हाइट हाउस और उनकी हर दिन सुरक्षा करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के तनावपूर्ण माहौल को उनके पालतू जानवरों के व्यवहार में आक्रामकता आने की वजह बताया था। व्हाइट हाउस में बहुत सारे कर्मचारी, गार्ड और आगंतुक इस तरह से आते-जाते हैं कि एक गैर-चिंतित कुत्ता भी उत्तेजित हो सकता है। फिर भी पालतू जानवरों से लोगों को काटने की अपेक्षा नहीं की जाती है, चाहे वे लोग मेहमान हों या डाक वाहक हों या यार्ड के पास से चलने वाले पड़ोसी हों। नैतिक रूप से और कानूनी रूप से भी यह सुनिश्चित करना मालिक का काम है कि ऐसा न हो। रिपोर्ट के अनुसार, कमांडर को आखिरी बार व्हाइट हाउस में 30 सितंबर को देखा गया था। फोटोग्राफरों ने कमांडर को राष्ट्रपति के निजी क्वार्टर की ट्रूमैन बालकनी पर देखा था। इससे पहले अलेक्जेंडर ने कहा था कि फर्स्ट फैमिली अपने कुत्ते कमांडर की ट्रेनिंग पर लगातार काम कर रही है। इससे पहले जो बाइडन के दूसरे पालतू कुत्ते मेजर को भी व्हाइट हाउस से हटाया जा चुका है। वहीं बाइडन के एक पालतू कुत्ते चैंप की साल 2021 में मौत हो गई थी।  

काबुल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सभी अवैध प्रवासियों को देश खाली करने का आदेश दिया है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसे अस्वीकार्य बताया है।रिपोर्ट के मुताबिक तालिवानी प्रशासन के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, "पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए अफगानियों पर दोष नहीं मड़ा जा सकता है। "काबुल में तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अफगान शरणार्थियों के प्रति पाकिस्तान का ऐसा बर्ताव स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।" दरअसल, पाकिस्तान ने हाल के दिनों में देश में हुए आत्मघाती हमलों में अफगानिस्तान के प्रवासियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान में 24 आत्मघाती बम धमाके हुए। इसमें से 14 को अफगान नागरिकों ने अंजाम दिया था। तालिबान के प्रवक्ता ने इस दावे को खारिज कर दिया। मुजाहिद ने कहा, "पाकिस्तानी पक्ष को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की सुरक्षा समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब तक कि वे अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं छोड़ देते, तब तक इस पड़ोसी देश को उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए।" अवैध अप्रवासियों के लिए देश छोड़ने की डेडलाइन तय बता दें कि पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने हजारों अवैध अप्रवासियों के लिए देश छोड़ने या निर्वासन का सामना करने की समय सीमा 1 नवम्बर तय की है। गृह मंत्री बुगती ने मंगलवार को कहा था कि सरकार ने आतंकवाद और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अन्य ने भाग लिया। गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत क्वेटा में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार से एक तालिबान गार्ड ने नागरिकों पर गोलीबारी की जिसमें 12 वर्षीय लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा पर गोलीबारी में एक और बच्चा घायल हो गया। सेना ने एक बयान में कहा कि गोलीबारी में और अधिक नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने अत्यधिक संयम बरता। 'बिना पासपोर्ट या वीजा के पाकिस्तान में नहीं देंगे एंट्री' सरफराज बुगती ने कहा, "पहला फैसला उन अप्रवासियों के बारे में है जो अवैध तरीकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमने उन्हें स्वेच्छा से उनके देश लौटने के लिए 1 नवंबर तक की समय सीमा दी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो राज्य और प्रांतों की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें निर्वासित कर देंगी।"