तिल्दा नेवरा: हमारे देश में कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लेकिन प्रशासन को लगता है कि "राष्ट्र निर्माण" का काम तो होता रहेगा , पहले मोहल्ले के शेरू और टॉमी का "आधार कार्ड" बन जाना ज्यादा जरूरी है। जी हाँ , आपने सही सुना! तिल्दा नेवरा में अब शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। यह फैसला सुनकर न केवल शिक्षक हैरान हैं , बल्कि शायद कुत्ते भी सोच रहे होंगे कि "भाई , हमने कौन सा होमवर्क नहीं किया था जो मास्टर साहब अब हमारे पीछे पड़ गए हैं ?" व्यंग्य: "चाणक्य , तुम गलत थे!" - "शिक्षक कभी साधारण नहीं होता , प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।" लेकिन तिल्दा नेवरा के प्रशासन ने इसे अपडेट कर दिया है- "शिक्षक साधारण नहीं होता , जनगणना और कुत्ते की गणना उसकी गोद में पलते हैं।" विडंबना देखिए , जिस हाथ में चॉक और डस्टर होना चाहिए , जो हाथ बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उठने चाहिए , अब उन हाथों को यह गिनने में लगाया जाएगा कि किस गली में कितने कुत्ते घूम रहे हैं। शायद प्रशासन को लगता है कि शिक्षकों ने B.Ed और D.Ed की डिग्री इसलिए ली थी ताकि वे कुत्तों की नस्ल और उनकी आबादी का डेटाबेस तैयार कर सकें। शिक्षकों का दर्द: "पढ़ाना छोड़कर सब करवा लो" शिक्षकों के पक्ष में यह सवाल पूछना लाजिमी है: चुनाव ड्यूटी ? शिक्षक करेंगे। जनगणना ? शिक्षक करेंगे। टीकाकरण अभियान ? शिक्षक करेंगे। और अब कुत्ते गिनना ? वह भी शिक्षक ही करेंगे! बस एक "पढ़ाना" ही ऐसा काम बचा है , जो शिक्षकों के लिए "ऑप्शनल" होता जा रहा है। स्कूल में बच्चा ' क ' से कबूतर सीखे या न सीखे , लेकिन प्रशासन चाहता है कि मास्टर साहब को ' क ' से कुत्ता जरूर पता होना चाहिए। क्या अब सिलेबस भी बदलेगा ? अगर यही हाल रहा , तो वह दिन दूर नहीं जब स्कूलों के टाइम-टेबल में गणित और विज्ञान की जगह नए विषय जुड़ जाएंगे: 1.    कुत्ता-मनोविज्ञान ( Dog Psychology): भौंकने का सही समय। 2.    दौड़-भाग 101: कुत्ते के पीछे भागने की कला। 3.    फील्ड वर्क: आवारा कुत्तों की सही गिनती कैसे करें ? निष्कर्ष: यह फरमान न केवल हास्यास्पद है , बल्कि उस ' गुरु ' की गरिमा का अपमान है जिसे हम भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। प्रशासन को समझना होगा कि शिक्षकों का काम बच्चों के दिमाग को विकसित करना है , न कि सड़कों पर जानवरों की निगरानी करना। अगर मास्टर साहब कुत्तों की निगरानी में ही व्यस्त रहेंगे , तो फिर बच्चों की निगरानी कौन करेगा ? शिक्षकों को "कुत्ता-मित्र" बनाने के बजाय , उन्हें "छात्र-मित्र" ही रहने दें , तो देश का भला होगा। वरना भविष्य में बच्चे निबंध लिखेंगे— " हमारे शिक्षक ने कक्षा में कम और गली में ज्यादा समय बिताया।"

तिल्दा नेवरा। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सीबीएसई बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए भुवनेश्वर या अजमेर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजधानी रायपुर में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ हो गया है। सांसद प्रतिनिधि एवं जिला उपाध्यक्ष राम पंजवानी ने बताया कि यह संभव हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के लाड़ले सांसद एवं माटीपुत्र बृजमोहन भैया जी के अथक प्रयासों से। उन्होंने सांसद बनते ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से लगातार संपर्क साधा, पत्राचार किया और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रायपुर में सीबीएसई कार्यालय खोलने की मांग रखी थी। पंजवानी ने बताया कि पहले छत्तीसगढ़ के स्कूल प्रशासन और छात्र-छात्राओं को सीबीएसई से जुड़े छोटे-बड़े कार्यों के लिए भुवनेश्वर तक जाना पड़ता था। उससे पहले राजस्थान के अजमेर तक का सफर तय करना पड़ता था। यह अत्यंत कठिन और समय-खर्चीला कार्य था। अब रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से बस्तर से लेकर सरगुजा तक के विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थानों को स्थानीय स्तर पर ही समाधान मिलेगा। यह सुविधा प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए वरदान साबित होगी। नगर एवं प्रदेश की सभी शिक्षा संस्थाओं ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का आभार व्यक्त किया है और इसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

तिल्दा नेवरा। शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों द्वारा ड्रेस, मोजा, बेल्ट, किताब और कापी को लेकर अभिभावकों पर एकतरफा दबाव बनाए जाने का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। क्षेत्र के कई अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों को विशेष दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें महंगे दामों पर सामान लेना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी और अभिभावक राजेश वर्मा ने बताया, “स्कूल का कहना है कि निर्धारित दुकान से ही ड्रेस और किताबें लें, अन्यथा बच्चे को स्कूल में अनुमति नहीं मिलेगी। बाहर से खरीदी गई सामग्री को मान्यता नहीं दी जा रही।” इससे स्थानीय व्यवसायियों और पुस्तक विक्रेताओं में भी रोष व्याप्त है, क्योंकि इससे उनकी बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निजी दुकानें बन रही मनमानी का केंद्र शहर के कुछ नामी स्कूलों ने विशेष ड्रेस एवं स्टडी मटेरियल की आपूर्ति के लिए एक या दो दुकानों को ठेका दे रखा है, जहां से अभिभावकों को महंगे दामों पर ड्रेस, मोजे, बेल्ट और किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। सामान्य बाजार में जहाँ यही सामग्री 30-40% कम कीमत पर उपलब्ध है, वहीं "स्कूल मान्यता" के नाम पर अभिभावकों से अधिक राशि वसूली जा रही है। प्रशासन और शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की माँग अभिभावकों और व्यापार मंडल ने इस पूरे मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप की माँग की है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल पंजवानी ने कहा, “यह पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ावा देना है। शिक्षा का व्यवसायीकरण बच्चों और अभिभावकों के लिए आर्थिक बोझ बनता जा रहा है।” निष्कर्ष इस मुद्दे ने तिल्दा नेवरा में शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायिक रूप को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रशासनिक चुप्पी और स्कूलों की मनमानी के बीच अभिभावकों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। यदि शीघ्र ही कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो विरोध और भी तेज हो सकता है।